निसंवर्गीय पदों को संवर्गीय किए जाने को लेकर आंदोलन की दी गई चेतावनी, इंजीनियरों की तरह मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को भी पीएमजीएसवाई में भेजने की मांगी सुविधा, लोनिवि मिनिस्टीरियल कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में
देहरादून।
उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग वृत्तीय कार्यालय मिनिस्टीरियल संघ ने निसंवर्गीय पदों को संवर्गीय किए जाने को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई। संघ की बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही इंजीनियरों की तरह मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को भी पीएमजीएसवाई में भेजने की सुविधा मांगी गई।
यमुना कालोनी में हुई बैठक में अध्यक्ष पंचम सिंह बिष्ट और महामंत्री सुरेंद्र प्रसाद बछेती ने कहा कि निसंवर्गीय पदों को संवर्गीय किए जाने को लेकर अब प्रदेश स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। इसके लिए सीधे तौर पर शासन जिम्मेदार रहेगा। कहा कि निसंवर्गीय पदों को संवर्गीय किए जाने को फाइल शासन में लोनिवि समेत कार्मिक अनुभाग से अनुमोदित होकर केवल वित्त विभाग के पास सिर्फ वार्ता को भेजी गई। इसमें भी एक साल से अधिक का समय लग गया है। फाइल शासन स्तर पर लंबित है। इसके अलावा रिक्त पदों पर प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। इससे शासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा कि जब इंजीनियर पीएमजीएसवाई में जा सकते हैं। तो मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है। बैठक में तय हुआ कि संगठन का द्विवार्षिक अधिवेशन फरवरी दूसरे सप्ताह में आयोजित होगा। इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी भाग लेंगे। इसी में नई कार्यकारिणी का भी चयन होगा। बैठक में अध्यक्ष पंचम सिंह बिष्ट, महामंत्री सुरेंद्र प्रसाद बछेती, रामचंद्र जोशी, मदन सिंह रौथाण, बीएन सुंद्रियाल, शूरवीर सिंह नेगी, महिपाल सिंह, नीतू गैरोला, मोहित, नरेंद्र सिंह, सुनीता रावत, रेखा बिष्ट, रीना, मनोज तोमर, अमित ममगाईं, राहुल भट्ट, अरविंद भट्ट आदि मौजूद रहे।
