जिला सहकारी बैंक की भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर सहकारिता मंत्री धन सिंह ने कही बड़ी बात, आचार संहिता में किया गया भर्ती में गड़बड़ी का खेल, सहकारिता मंत्री बोले मंत्री बनते ही तत्काल दे दिया था भर्ती गड़बड़ी की जांच का आदेश, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी
देहरादून।
जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर हुई भर्ती में गड़बड़ी को लेकर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने स्थिति स्पष्ट की। कहा कि चुनाव आचार संहिता के बीच गड़बड़ी की गई। उन्होंने मंत्री पद संभालते ही भर्ती में हुई गड़बड़ी की जांच के आदेश दे दिए थे। इस मामले में हो रही जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
राज्य सहकारी संघ की आम सभा में बोलते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में जाते समय ही सभी बैंकों को कह दिया था कि इ पदों पर भर्ती में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आचार संहिता लगते ही इन भर्तियों में सारा खेल हो गया। उन्होंने 28 मार्च को मंत्री पद संभालते ही गड़बड़ियों की जांच के आदेश दे दिए थे। अब जल्द जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। उसके बाद सख्त कार्रवाई होगी। कहा कि उन्होंने सहकारिता में आने के बाद भाई भतीजावाद समाप्त किया। कॉकस को तोड़ा। 450 पदों पर पारदर्शी नियुक्ति को देश की नामी एजेंसी आईबीपीएस से भर्ती कराई।
उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक, सहकारी समितियां, सहकारी संघ स्वतंत्रता और स्वायतता तो पूरी चाहते हैं, लेकिन जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं होता। यहां कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है, तो पूछा हमसे जाता है। उन्होंने सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए। कहा कि राज्य सहकारी संघ अपना व्यवसाय 562 करोड़ से बढाकर 1000 करोड़ तक पहुंचाए। दो हजार करोड़ का बिजनेस प्लान बनाए। लाभांश दे। सांसद, एमएलए निधि का भी काम करे। कार्यदायी संस्था बन काम करे। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने यूसीएफ भवन की चौथी मंजिल पर सभागार का भी उद्घाटन किया। आम सभा में यूसीएफ अध्यक्ष मातवर सिंह रावत, डीसीबी टिहरी अध्यक्ष सुभाष रमोला, नरेंद्र रावत, घनश्याम नौटियाल, आदित्य चौहान, रमिंद्री मंद्रवाल, सुशील राठी, कपिल सावंत, मनोज पटवाल, संजय काला, रमेश बुटोला आदि मौजूद रहे।
सहकारी संघ में दखलअंदाजी बंद करें रजिस्ट्रार
यूसीएफ के अध्यक्ष मातवर रावत ने कहा कि संघ के कामकाज में रजिस्ट्रार ऑफिस अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है। यूसीएफ की निरंजनपुर देहरादून की जमीन पर जबरन रजिस्ट्रार ऑफिस बनाने की तैयारी की जा रही है। संघ से कुछ पूछा तक नहीं जा रहा है। लगातार संघ के काम में दखल दिया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि बिना सरकार की अनुमति के कुछ नहीं होगा। बेहतर होगा कि यूसीएफ अपने रानीखेत ड्रग फैक्ट्री, हल्दूचौड़ की फैक्ट्री समेत गोदामों पर ध्यान दे।
