प्रमोशन में देरी करने वाले अफसरों पर हो कार्रवाई, सिटीजन चार्टर की मांग, कार्मिक एकता मंच ने शासन के समक्ष रखा पक्ष
देहरादून।
कार्मिक एकता मंच ने प्रमोशन में देरी करने वाले अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। कहा कि समय पर प्रमोशन हो, इसके लिए सिटीजन चार्टर की व्यवस्था लागू हो। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी से वार्ता में प्रमोशन के लिए सिटीजन चार्टर जैसी व्यवस्था बनाने की मांग की। ताकि प्रमोशन में देरी न हो सके। एसीएस ने आश्वासन दिया कि प्रमोशन से जुड़े प्रकरण में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। उन्होंने ऑडिट विभाग के प्रमोशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। साफ किया कि दिव्यांग कर्मचारियों के प्रमोशन तय समय पर हों।
सचिवालय में हुई बैठक में एकता मंच के अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे ने कहा कि कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े रुटीन के प्रकरण में सिटीजन चार्टर की तर्ज पर उत्तरदायित्व तय हो। प्रमोशन में देरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए नियमावली बनाई जाए। एसीएस ने कहा कि कर्मचारी संघों और विभागाध्यक्षों के बीच हर तीसरे महीने बैठक होगी। आडिट विभाग में यूपी कैडर के कार्मिकों के कारण रूकी पदोन्नति के मामलों में स्पष्ट किया कि यूपी कैडर के कार्मिकों को उत्तराखंड की ज्येष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस पर कार्मिक की राय पूरी तरह स्पष्ट है। इसके अनुसार कार्यवाही को सचिव वित्त को निर्देश दे दिए गए हैं। साफ कर दिया गया हे कि एकता मंच के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द पदोन्नति से जुड़े प्रकरण निपटाएं।
मंच ने बेसिक से एलटी में समायोजित, पदोन्नत शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान देने की मांग की। मंच ने प्रोन्नत वेतनमान की व्यवस्था में उत्तम व अतिउत्तम श्रेणी पर आपत्ति उठाई। कहा कि पदोन्नति की प्रक्रिया को प्रविष्टयों का जो मापदण्ड निर्धारित है, उसी को एसीपी का भी आधार बनाया जाय। बैठक में राज्य के दिव्यांग के प्रमोशन को पदोन्नति को उनकी वरिष्ठता सूची अलग से बनाई जाए। दिव्यांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते को नये सिरे से तय किया जाए। कहा कि वन निगम कर्मचारियों से आडिट आपत्ति के नाम पर की जा रही वसूली बंद की जाए। बैठक में सचिव वित्त सौजन्या, उप सचिव महावीर सिंह, एकता मंच महासचिव दिगम्बर फुलोरिया, दिनेश गुंसाई, बीएस रावत, प्रदीप पपनै, अजय बेलवाल, बीपी सिंह मौजूद रहे।