ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को लेकर रिपोर्ट तैयार करने में जुटी हाईपॉवर कमेटी, सुनवाई हो चुकी है पूरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नये सर्कुलर के बाद बेहद अहम हो गई है समिति की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली रिपोर्ट, नये सर्कुलर में पर्वतीय राज्यों में सड़कों की चौड़ाई सात मीटर किए जाने का किया गया है प्रावधान
देहरादून।
ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को लेकर रिपोर्ट तैयार करने में हाईपॉवर कमेटी जुट गई है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नये सर्कुलर आने के बाद समिति की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली रिपोर्ट बेहद अहम हो गई है। नये सर्कुलर में पर्वतीय राज्यों में सड़कों की चौड़ाई सात मीटर किए जाने का प्रावधान किया गया है।
ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गठित हाई पॉवर कमेटी ने सभी पक्षों का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई पूरी कर ली है। अब समिति रिपोर्ट फाइनल करने में जुट गई है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जानी है। समिति की रिपोर्ट दाखिल होने से पहले ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने पर्वतीय राज्यों में सड़कों की चौड़ाई सात मीटर किए जाने का प्रावधान कर दिया है। ऐसे में समिति की रिपोर्ट और भी अहम हो गई है।
रेंजर्स कालेज में गुरुवार को भी समिति के सदस्यों ने बैठ कर सुनवाई का कार्यवृत तैयार किया। कार्यवृत के साथ रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इसे कोर्ट के समक्ष रखा गया था। पूर्व में हाई पॉवर कमेटी की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट पर कई पक्षों ने आपत्ति जताई थी। सेना, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने उनका पक्ष सही तरीके से न सुने जाने पर भी एतराज जताया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एचपीसी को दोबारा सभी पक्षों को सुनते हुए अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे।
बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई थी। गुरुवार को रिपोर्ट तैयार की गई। सूत्रों की माने तो बुधवार को आए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नये सर्कुलर का भी एचपीसी अध्ययन कर रही है। सेना और सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से भी इस नये सर्कुलर का हवाला सुनवाई के दौरान दिया गया है। इस नये सर्कुलर से ऑल वेदर रोड को लेकर पैदा हुआ गतिरोध दूर हो रहा है। हालांकि ऑल वेदर रोड की चौड़ाई सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर निर्भर करेगी। रविनाथ रमन, कमिश्नर, सदस्य सचिव हाई पॉवर कमेटी के अनुसार एचपीसी ने सभी पक्षों की सुनवाई बुधवार को पूरी कर ली थी। अब बैठक का कार्यवृत तैयार किया जा रहा है। जल्द सुप्रीम कोर्ट में एचपीसी की रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी।