चीन सीमाओं पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा, सेना ने की ऑल वेदर रोड की चौड़ाई न घटाने की वकालत, सुप्रीम कोर्ट हाईपॉवर कमेटी के समक्ष रखे सामरिक, तकनीकी पहलू
देहरादून।
ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हाईपॉवर कमेटी की बैठक में सेना के अफसरों ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। दो टूक शब्दों में समझाया कि किस तरह ऑल वेदर रोड राष्ट्रीय सामरिक महत्व के लिहाज से बेहद अहम है। कैसे चीन सीमाओं पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटा है। चीन से मुकाबले को किस तरह ऑल वेदर रोड अहम साबित हो सकती है। सेना ने इंडियन रोड कांग्रेस के 2019 के नोटिफिकेशन की अनदेखी का जिक्र करते हुए इसे लागू करने की मांग की। बताया कि चीन सीमाओं पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में सामरिक महत्व से जुड़ी ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को पूर्व की तरह बरकरार रखा जाए।
रेंजर्स कालेज देहरादून में हुई हाईपॉवर कमेटी की बैठक में ऑल वेदर रोड से जुड़े सभी पक्षों ने विस्तार से अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाइवे (एमओआरटीएच) के हिमालय रीजन को लेकर 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर ऑल वेदर रोड की चौड़ाई साढ़े पांच मीटर किए जाने के आदेश सितंबर 2020 में दिए थे। इस पर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और सेना ने भी दोबारा विचार करने को रिव्यू पिटीशन फाइल की थी। सेना का तर्क था कि फैसले में 2018 के आदेश को आधार बनाया गया है। 2019 इंडियन रोड कांग्रेस के नोटिफिकेशन का संज्ञान तक नहीं लिया गया है। जबकि सेना की जरूरतों को आईआरसी की गाइड लाइन में ही देखा जाता है। एचपीसी ने सेना के पक्ष को देखे सुने बिना ही अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रख दी। ऐसे में सेना का पक्ष भी सुना जाए।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एचपीसी को सभी पक्षों को सुनते हुए अपनी रिपोर्ट जमा किए जाने के निर्देश दिए। बुधवार को हुई बैठक में सेना, एमओआरटीएच और अन्य ने अपना पक्ष रखा। सेना की ओर से बीआरओ ने अपना पक्ष रखते हुए विस्तृत ब्यौरा सामने रखा। बताया कि 2018 के जिस आदेश को आधार बना कर सड़क की चौड़ाई घटाई गई है, वे हिल रीजन की सामान्य सड़कों के लिए है। सामरिक महत्व की सड़कों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए 2019 के इंडियन रोड कांग्रेस की गाइड लाइन में स्पष्ट व्यवस्था है।
सेना के अफसरों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ऑल वेदर रोड बेहद अहम है। सीमाओं पर चीन के साथ मौजूदा तनाव के बीच इसकी चौड़ाई में किसी भी तरह का बदलाव न किया जाए। बैठक में एचपीसी चेयरमैन रवि चोपड़ा, कमिश्नर गढ़वाल रविनाथ रमन, कमिश्नर कुमाऊं अरविंद सिंह हंयाकी, बीआरओ, एनएच के अफसर मौजूद रहे।
कमिश्नर और सदस्य सचिव एचपीसी रविनाथ रमन ने बताया कि एचपीसी की बैठक हो गई है। सेना, एमओआरएच ने अपना पक्ष रखा। सभी पक्षों को विस्तार के साथ सुन लिया गया है। अब एचपीसी की रिपोर्ट जल्द सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख दी जाएगी।