सीएम त्रिवेंद्र के अफसरों को निर्देश, योजनाओं पर कोरोना के असर की भरपाई को दोगुना ताकत से करें काम, सांसद, विधायकों तक समय पर पहुंचाएं सूचना
देहरादून।
सीएम त्रिवेंद्र रावत ने राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में कहा कि कोविड 19 का असर विकास योजनाओं पर पड़ा है। ऐसे में कोविड-19 के कारण हुई देरी की भरपाई करने को दोगुनी ऊर्जा से काम करना होगा। सीएम ने साफ किया कि समिति के सदस्य सांसदगणों और विधायकगणों को आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। जिला स्तर की बैठकों का आयेाजन सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न योजनाओं में दिए गए टार्गेट समय पर पूरे हों। कार्यों की क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
सीएम ने कहा कि खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्घ है। इसमें अवस्थापनात्मक, सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित काम कराए जाएं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्लेसमेंट को प्रमुखता दी जाए। डिजीटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को सभी जिलों में तेजी से लागू किया जाना है। मनरेगा में अच्छा काम किया गया है। इसमें सुनिश्चित किया जाए कि नए जॉब कार्ड बनाने में कोई परेशानी न हो। जिन गांवों में दूरसंचार की कनेक्टिविटी नहीं है, उन्हें कनेक्टिविटी से जोड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में सांसद श्री अजय भट्ट, श्री अजय टम्टा, विधायक श्री राजेश शुक्ला, श्री धन सिंह नेगी, श्री राम सिंह कैड़ा, मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्री आर.के.सुधांशु, श्री शैलेश बगोली, श्री नीतेश झा, श्री आर मीनाक्षी सुन्दरम सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
इन योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में पीएमजीएसवाई, एनआरएलएम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील, डिजीटल इंडिया, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सुगम्य भारत अभियान, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, डिजीटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-नाम, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, टेलीकाॅम, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षा की गई।
सीएम त्रिवेंद्र के अफसरों को निर्देश, योजनाओं पर कोरोना के असर की भरपाई को दोगुना ताकत से करें काम, सांसद, विधायकों तक समय पर पहुंचाएं सूचना
देहरादून। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में कहा कि कोविड 19 का असर विकास योजनाओं पर पड़ा है। ऐसे में कोविड-19 के कारण हुई देरी की भरपाई करने को दोगुनी ऊर्जा से काम करना होगा। सीएम ने साफ किया कि समिति के सदस्य सांसदगणों और विधायकगणों को आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। जिला स्तर की बैठकों का आयेाजन सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न योजनाओं में दिए गए टार्गेट समय पर पूरे हों। कार्यों की क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
सीएम ने कहा कि खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्घ है। इसमें अवस्थापनात्मक, सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित काम कराए जाएं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्लेसमेंट को प्रमुखता दी जाए। डिजीटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को सभी जिलों में तेजी से लागू किया जाना है। मनरेगा में अच्छा काम किया गया है। इसमें सुनिश्चित किया जाए कि नए जॉब कार्ड बनाने में कोई परेशानी न हो। जिन गांवों में दूरसंचार की कनेक्टिविटी नहीं है, उन्हें कनेक्टिविटी से जोड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में सांसद श्री अजय भट्ट, श्री अजय टम्टा, विधायक श्री राजेश शुक्ला, श्री धन सिंह नेगी, श्री राम सिंह कैड़ा, मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्री आर.के.सुधांशु, श्री शैलेश बगोली, श्री नीतेश झा, श्री आर मीनाक्षी सुन्दरम सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
इन योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में पीएमजीएसवाई, एनआरएलएम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील, डिजीटल इंडिया, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सुगम्य भारत अभियान, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, डिजीटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-नाम, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, टेलीकाॅम, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षा की गई।