फ्रीज महंगाई भत्ता बहाल किए जाने की मांग, सीएम को ज्ञापन भेज तत्काल कार्रवाई को बनाया दबाव, कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान का दिया हवाला
देहरादून।
उत्तराखंड सचिवालय संघ ने भी फ्रीज किए गए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते को बहाल किए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को ज्ञापन भेज तत्काल इस दिशा में कार्रवाई पर जोर दिया। फ्रीज किए गए डीए की बहाली न होने से कर्मचारियों को होने वाले आर्थिक नुकसान का हवाला दिया।
संघ अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव विमल जोशी ने कहा कि कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन से आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर सरकार ने पहले एक दिन की वेतन कटौती की। चार प्रतिशत डीए फ्रीज किया। लंबे इंतजार के बाद कर्मचारियों की मांग पर एक दिन के वेतन कटौती को समाप्त किया गया। इसके लिए सभी कर्मचारियों ने सरकार को धन्यवाद भी दिया। अब सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द फ्रीज किए गए डीए को भी बहाल करे। ताकि वेतन में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।
कहा कि अब कोरोना की स्थिति सामान्य हो गई हैं। अब पहले जैसे हालात नहीं है। ऐसे में अब सरकार को फ्रीज किए गए डीए को बहाल करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। कहा कि सरकार एक जनवरी 2020 से डीए फ्रीज किए गए आदेश को बहाल करे। भुगतान भी एक जनवरी 2020 से ही किया जाए।
निगम कर्मचारियों ने भी बनाया दबाव
राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संतोष रावत, कार्यकारी अध्यक्ष गजेंद्र कपिल, महामंत्री सूर्यप्रकाश राणाकोटी ने भी फ्रीज किए गए डीए को तत्काल बहाल किए जाने की मांग की। कहा कि ऐसा होने पर कर्मचारियों के बीच आम कर्मचारियों में बेहतर संदेश जाएगा। बाजार में भी कैश फ्लो बढ़ेगा। जिससे कारोबार में इजाफा होगा।