राज्य की जमीनों को लुटने से बचाने को उक्रांद की धारा 371 लागू करने की मांग, 70 प्रतिशत स्थानीय को रोजगार देने पर भी उठाए सवाल
देहरादून।
राज्य के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार देने के दावे पर उक्रांद ने सवाल उठाए। अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि सरकारें सिर्फ कोरे दावे करती रहती हैं, लेकिन कभी इन आदेशों का पालन नहीं होता।
उक्रांद कार्यालय में अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने दावा किया है कि 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये दावा पूरी तरह एक शिगूफा है। इससे पहले यही आदेश पूर्व एनडी तिवारी सरकार ने भी किया। लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। कहा कि दोनों दलों ने इस राज्य को गर्त में धकेल दिया है। कहा कि इस राज्य को बचाने को अब धारा 371 बहुत जरूरी हो गई है। क्योंकि सरकार ने राज्य की जमीनों को बेचने की खुली छूट दे दी है।
कहा कि राज्य को 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के दायरे में शामिल किया जाए। जो प्रवासी वापस आए हैं, उन्हें रोजगार देने को ठोस काम किए जाएं। प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ ही सविंदा कर्मियों को स्थायी किया जाए। राज्य से बाहर की एजेंसियों के साथ कोई भी करार न किया जाए। जिन संविदा कर्मियों को बाहर किया गया है, उन्हें उपनल, पीआरडी से रोजगार दिया जाए। कहा कि जल्द इन तमाम मसलों पर राज्यपाल से भेंट की जाएगी। इस अवसर पर एपी जुयाल, लताफत हुसैन, प्रह्लाद सिंह रावत, सुनील ध्यानी, प्रताप कुँवर, धर्मेंद्र कठैत, राजेश्वरी रावत, समीर मुंडेपी, शकुंतला रावत, ऋषि राणा, नवीन भदूला, मनोज वर्मा आदि मौजूद रहे।