ऊर्जा कामगार संगठन भी नाराज, सीएम को ज्ञापन भेज केंद्र सरकार के इस फैसले पर जताया विरोध
देहरादून।
ऊर्जा कामगार संगठन ने निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीएम त्रिवेंद्र रावत को ज्ञापन भेजा। अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि देश के 12 मुख्यमंत्री इस बिल को वापस लेने की मांग कर चुके हैं। इसके बाद भी केंद्र सरकार ने निजीकरण करने को लेकर 20 सितंबर 2020 को स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। इसे लेकर देश भर में बिजली कर्मचारी आक्रोश में हैं। कहा कि केंद्र सरकार तत्काल इस बिडिंग डॉक्यूमेंट को निरस्त करे। राज्य सरकार बिजली कर्मचारियों के साथ 22 दिसंबर 2018 को हुए समझौते को लागू करे। जिसमें एसीपी की पुरानी व्यवस्था को लागू करने का आश्वासन दिया गया था। संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के साथ समान काम का समान वेतन दे। दिसंबर 2005 तक नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के साथ ही जीपीएफ का लाभ दे।