आर्थिक संकट से जूझ रहे जीएमवीएन की बोर्ड बैठक में जमकर हुए फिजूलखर्ची वाले आदेश, निदेशकों को फ्री सेवा, तो उनके मेहमानों पर भी मेहरबानी, दूसरी ओर जीएमवीएन में कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे तक नहीं, सभी निदेशकों का गेस्ट हाउस में रहना फ्री, मेहमानों को 30 प्रतिशत की विशेष छूट, अध्यक्ष, एमडी अपने स्तर पर 50 प्रतिशत तक की दे सकेंगे आवास किराए में छूट
देहरादून।
गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास अपने कर्मचारियों के नियमित वेतन भुगतान को पैसे नहीं है, लेकिन बोर्ड निदेशकों पर मेहरबानी जारी है। शुक्रवार को जीएमवीएन की हुई बोर्ड बैठक में निदेशकों के मेहमानों को आवासीय सुविधा समेत अन्य आयोजनों में 30 प्रतिशत तक छूट देने का निर्णय हुआ। अध्यक्ष और एमडी अपने स्तर पर इस छूट को 50 प्रतिशत तक कर सकेंगे।
अभी जीएमवीएन के निदेशकों से गेस्ट हाउस में ठहरने पर किराया नहीं लिया जाता है। खाने के बिल में भी 30 प्रतिशत की छूट रहती है। अब छूट के इस दायरे को और बढ़ाते हुए निदेशकों के मेहमानों को भी इस श्रेणी में ला दिया गया है। अब निदेशक की संस्तुति पर उनके मेहमानों के लिए बुक होने वाले गेस्ट हाउस के किराए में ये 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ये फैसला उस जीएमवीएन ने लिया है, जो अपने कर्मचारियों का नियमित रूप से वेतन भुगतान नहीं कर पा रहा है। इंजीनियरिंग विंग के कर्मचारियों को दो महीने से वेतन नहीं मिला है। अन्य विंग में एक महीने का बैकलॉग चल रहा है। इसी बोर्ड बैठक में पेंशनर्स, मृतक आश्रितों के बकाया शेष भुगतान का भी प्रस्ताव आया, लेकिन उसे अगली बैठक के लिए टाल दिया गया। ऐसे में बोर्ड के फिजूलखर्ची वाले इन निर्णयों पर सवाल उठ रहे हैं। बैठक में अध्यक्ष महावीर सिंह रांगड़, उपाध्यक्ष केके सिंघल, सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर, एमडी आशीष चौहान, निदेशक चंद्रप्रकाश लखेड़ा, लोकेंद्र बिष्ट आदि मौजूद रहे।
महावीर रांगड़, अध्यक्ष जीएमवीएन के अनुसार अब निगम की माली हालत खनन से सुधरने जा रही है। करीब 100 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। इससे निगम का लाभ बढ़ जाएगा। कर्मचारियों के भी सभी लंबित भुगतान नियमित होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए निदेशकों के अतिथियों को छूट का प्रावधान किया गया है।
भारत भ्रमण पर भी जाएगा बोर्ड
जीएमवीएन का निदेशक मंडल अप्रैल महीने में भारत भ्रमण पर भी जाएगा। भारत के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। गुजरात, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर राज्यों समेत कई राज्यों का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।
पेंशनर्स को ग्रेच्युटी तक के भुगतान में देरी
जीएमवीएन में कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद नियमित रूप से ग्रेच्युटी तक का भुगतान नहीं हो पा रहा है। लंबे समय से ग्रेच्युटी का बकाया भुगतान शेष है। रिटायरमेंट के बाद समय पर भुगतान तक नहीं हो पाते हैं।
छठे और सातवें वेतनमान तक का एरियर नहीं मिला
जीएमवीएन की माली हालत किस कदर खराब है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कर्मचारियों को सातवें वेतनमान तो दूर छठे वेतनमान तक के बकाया एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारी रिटायर तक हो चुके हैं, लेकिन इस बकाया एरियर का इंतजार ही हो रहा है।