आईटीआई कर्मचारियों ने दिखाए तेवर, तो बैकफुट पर आया शासन, वार्ता को तैयार होने के साथ मांगों पर कार्रवाई का दिया आश्वासन
देहरादून।
आईटीआई कर्मचारियों के लंबे समय से चल रहे आंदोलन की लगातार अनदेखी कर रहा शासन आखिरकार दबाव में आ ही गया। शासन ने बैकफुट पर आते हुए कर्मचारियों को न सिर्फ वार्ता को बुलाया, बल्कि सभी मांगों को मानते हुए ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि कर्मचारियों ने साफ किया कि जब तक लिखित आश्वासन में स्पष्ट आदेश नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा।
कर्मचारी संघ का तयशुदा कार्यक्रम के तहत सोमवार को महिला आईटीआई देहरादून में गढ़वाल मंडल स्तर के धरने में कर्मचारी जुटे। जमकर नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। इसी बीच कर्मचारी संघ को शासन से वार्ता का न्यौता मिला। सचिव रंजीत सिन्हा, निदेशक आर राजेश कुमार के साथ हुई वार्ता में कर्मचारी संघ ने अपना पक्ष रखा। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जोशी ने कहा कि एक भी मांग ऐसी नहीं है, जिसे पूरा न किया जा सके। बेवजह मांगों को उलझाया जा रहा है। जबकि पूर्व में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। निदेशक स्तर पर हुई वार्ता में भी कार्रवाई का आश्वासन मिला। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सचिव श्रम ने आश्वासन दिया कि पदोन्नति, विभागीय ढांचे, सत्रांत लाभ समेत सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों से तत्काल कार्यबहिष्कार समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की। कर्मचारियों ने लिखित आश्वासन के बाद ही कोई फैसला लेने का निर्णय किया।
महामंत्री पंकज सनवाल ने कहा कि देर शाम जो कार्यवृत जारी किया, उसमें कई अहम बिंदुओं को छोड़ दिया गया है। मंगलवार को संशोधित कार्यवृत जारी होगा। उस पर विचार मंथन के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। वार्ता में उप निदेशक जेएस नेगी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से ठाकुर प्रहलाद सिंह, कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे मौजूद रहे। धरने में पीके जोशी, मोहित चौहान, पीसी जोशी, बेला रानी, भुवनेश सेमवाल, विक्रम सिंह, मनोज कुमार, निश्चल जोशी, रमेश चंद्र, अरुण पंवार, पंकज नैनवाल, रोशन राणा, मेजर सिंह पुंडीर,प्रकाश चौहान, सरवन कुमार, शमीम अहमद, पवन बुटोला, राम चंदेल, विनोद बड़ोनी, रविंद्र चौहान मौजूद रहे।
इन मांगों पर कार्रवाई का दिया आश्वासन
कर्मचारियों को सत्रांत लाभ दिया जाए
प्रधानाचार्य, भंडारी संवर्ग के प्रमोशन भी जल्द हों
विभाग में कार्यदेशकों के रिक्त 55 पदों पर जल्द पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए
कार्मिक विभाग के आदेश के विपरीत वार्षिक एसीआर के नये फार्मेट को वापस लिया जाए
दैनिक कार्यों का विवरण गूगल शीट के माध्यम से भरने के आदेश को वापस लिया जाए
विभागीय पुनर्गठन के नाम पर कार्यदेशक, प्रधानाचार्य, भंडारी संवर्ग के पदों में कटौती न हो
मृतक आश्रितों के नियुक्ति प्रकरण का जल्द निस्तारण हो