पॉवर जूनियर इंजीनियरों ने मांगा 58.33 प्रतिशत प्रमोशन कोटा, उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने पुरानी एसीपी के साथ पदोन्नति कोटा मांगा 58.33 प्रतिशत, प्रमोशन लटकने पर जताई नाराजगी, विवादों के निस्तारण को एक जज की अध्यक्षता में समिति बनाने की मांग
देहरादून।
उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मिल कर अपना पक्ष रखा। लंबे समय से प्रमोशन कोटा 58.33 प्रतिशत न व प्रमोशन लटकने पर नाराजगी जताई। प्रबंधन पर जानबूझ कर विवाद खड़ा कर प्रमोशन लटकाने का आरोप लगाया। मांग की पूर्व जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए।
एसोसिएशन ने एई पद पर पदोन्नति कोटा 58.33 प्रतिशत न किए जाने को लेकर भी नाराजगी जताई। कहा कि लंबे समय से प्रमोशन होने हैं, लेकिन उन्हें बेवजह जानबूझ कर लटकाया जा रहा है। बेवजह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं। कोर्ट के नाम पर प्रकरण को उलझाया जा रहा है। इसे लेकर इंजीनियरों में भारी नाराजगी है। इन तमाम विवादों को सुलझाने की मांग की। इसके साथ ही एसीपी की पुरानी 9, 5,5 वर्ष की व्यवस्था को लागू करने की मांग की।
एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष जेसी पंत और केन्द्रीय महासचिव संदीप शर्मा ने कहा कि 4800 ग्रेड पे की मांग के निस्तारण में लगातार लटकाया जा रहा है। इसके कारण वित्तीय नुकसान हो रहा है। कई बार शासन स्तर पर आश्वासन मिलने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे जूनियर इंजीनियरों में आक्रोश बढ़ रहा है। दिसंबर 2017 में हुए समझौते को आज तक लागू नहीं किया गया। पेंशनर्स को पुनरीक्षित पेंशन के शासकीय आदेशों का पालन कराया जाए। तीनों निगमों के स्टाफ स्ट्रक्चर के पुनरीक्षण से सम्बन्धित शासन में लंबित प्रस्ताव का निस्तारण कराया जाए। प्रतिनिधिमंडल में रविंद्र सैनी, केडी जोशी, आनंद सिंह रावत, नितिन तिवारी भी मौजूद रहे।