सचिवालय संघ की मांग, गोल्डन कार्ड की खामियां हों दुरुस्त, सीजीएचएस व्यवस्था हो लागू, खामियां दूर होने तक अंशदान की न हो कटौती
देहरादून।
सचिवालय संघ ने गोल्डन कार्ड की खामियों को दुरुस्त कर सेंट्रल गर्वमेंट हेल्थ स्कीम योजना लागू कराने की मांग की। सीजीएचएस के जरिए खामियों को ठीक करने की मांग की गई। ताकि कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को लाभ मिल सके। जब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो जाती, अंशदान की कटौती तत्काल रोके जाने की मांग की।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि गोल्डन कार्ड की खामियों को कार्मिक सेवा संघों की भावनाओ व सुझावों के आधार पर सही किया जाए। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से भेजे गए संशोधन प्रस्ताव के अनुरूप ठीक करते हुए प्रदेश के समस्त कार्मिक, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। जब तक गोल्डन कार्ड का अपेक्षित क्रियान्वयन धरातल पर नही हो जाता, तब तक अंशदान की मासिक कटौती पर रोक लगायी जाए। एक जनवरी, 2021 से अब तक विभिन्न विभागों मे चिकित्सा प्रतिपूति के दावों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप मे चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पूर्व व्यवस्था को गोल्डन कार्ड की खामियों को सही होने तक अमल मे लाया जाए। इससे गोल्डन कार्ड की खामियों के कारण उपचार न मिलने तथा पिछले चार महीने से हो रही अंशदान की मासिक कटौती की दोहरी मार झेल रहे कार्मिकों, पेन्शनर्स व उनके आश्रितों को थोड़ा निजात मिल सके। उपचार पर खर्च की गई धनराशि की कुछ हद तक प्रतिपूर्ति मिल सके।