सचिवालय संघ की मांग, कर्मचारियों के लिए लागू हो सीजीएचएस व्यवस्था, कर्मचारियों की मांगों के तत्काल निस्तारण की मांग
देहरादून।
उत्तराखंड सचिवालय संघ ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मिल कर राज्य कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गर्वमेंट हेल्थ स्कीम(सीजीएचएस) लागू किए जाने की मांग की। गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर कर कर्मचारी, पेंशनर्स, आश्रितों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। गोल्डन कार्ड में अंशदान कटौती तत्काल बंद किए जाने पर जोर दिया।
संघ प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को बताया कि सचिवालय संघ एवं प्रदेश के सभी प्रमुख संघ, परिसंघों, महासंघों के संयुक्त प्रयासों एवं लम्बे संघर्ष के उपरान्त कार्मिकों, पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार से स्तर से कल्याणकारी गोल्डन कार्ड योजना को लागू किया गया। कार्मिकों के अंशदान से संचालित गोल्डन कार्ड में व्याप्त खामियों से हो रही असुविधा एवं उपचार न मिलने की स्थिति को दुरूस्त करते हुये योजना का अपेक्षित क्रियान्वयन कराये जाने के स्थान पर योजना को ही विफल करार करा दिये जाने से सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कुछ अधिकारी कर रहे हैं। जान बूझकर गोल्डन कार्ड की खामियों को दुरूस्त नहीं करना चाहते हैं।
सरकार से दोबारा मांग की गयी है कि सरकार द्वारा कार्मिकों के स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु लागू की गयी गोल्डन कार्ड योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रेषित संशोधन प्रस्ताव, जिसमें मुख्य रूप से गोल्डन कार्ड की योजना को सीजीएचएस की दरों पर संचालित करते हुये बडे चिकित्सालयों को उपचार हेतु सूचीबद्ध कर अन्य सभी खामियों को दुरूस्त किया जाए। संघ की ओर से अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव विमल जोशी, सदस्य विजय पाल सिंह मौजूद रहे।
निजी सचिव पद पर हो तत्काल डीपीसी
संघ ने निजी सचिव संवर्ग मे लम्बित पदोन्नतिया तत्काल कराये जाने की मांग की। मुख्यमंत्री के आदेशार्थ पहुंच चुकी फाइल में डीपीसी कराये जाने का अनुमोदन देने का अनुरोध किया गया। साथ ही सचिवालय सहायक (चतुर्थ श्रेणी) के पदधारको को तृतीय एसीपी के रूप मे सचिवालय में वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन 4600 की अनुमन्यता हेतु सम्पूर्ण तथ्यों सहित मांग का प्रत्यावेदन भी दिया गया।