जल्द हो रोडवेज कर्मियों के वेतन का भुगतान, राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सीएम सचिव से की बात
देहरादून।
परिवहन निगम मे कर्मचारी संयुक्त परिषद के आन्दोलन को लेकर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली से फोन पर बात की। उन्हें बताया कि चार महीने से रोडवेज में वेतन नहीं मिला है।
महासंघ के महासचिव बीएस रावत ने बताया कि 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान परिवहन, पेयजल व वन निगम मे कार्मिकों के पांच पांच महीने के वेतन के साथ अन्य समस्याओं के निस्तारण हेतु आश्वासन दिया गया था। जल्द समस्याओं के समाधान के बैठक के माध्यम से किया जायेगा। परन्तु कोविड 19 के चलते बैठक नही हो पाई। परन्तु परिवहन निगम कार्मिकों का वेतन तीन माह के स्थान पर चार माह का अवशेष बढ़ गया है। महासंघ द्वारा कोरोना महामारी के चलते बिना वेतन के अपनी सेवाएं सूचारू रूप से संचालित की गयी।
महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गोसाई ने कहा कि कब तक परिवहन निगम कार्मिक खाली पेट काम करेगा। इस प्रकार आखिर कब तक चलेगा। परिवहन निगम पर कार्मिकों का वेतन, सोसाइटी, ईपीएफ, ईसीएच आदि मिलाकर लगभग 300 करोड़ की देनदारी बनती है। सरकार द्वारा परिवहन निगम को सही रुप से संचालित करना है तो 3 सौ करोड रपये की आर्थिक मदद करनी होगी।
दूरभाष पर सचिव मुख्यमंत्री शैलेष बगौली ने कहा कि परिवहन निगम कार्मिकों के सन्दर्भ मे दो दिन के अन्दर आधिकारिक स्तर पर बैठक कर वस्तु स्थिति मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। वेतन की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।