उपनल कर्मचारियों की एमडी से वार्ता विफल, एमडी ने कमेटी बना कर एक महीने में शासन को भेजने का दिया आश्वासन, उपनल कर्मचारी महासंघ ने आश्वासन को ठुकराया, आंदोलन पर डटे रहने का ऐलान, बिजली सेवाएं ठप करने की चेतावनी, जनरल ओबीसी संगठन ने दी आर्थिक मदद
देहरादून।
उपनल कर्मचारी महासंघ मंगलवार को भी एमडी उपनल के साथ वार्ता विफल रही। एमडी ने महासंघ के सामने प्रस्ताव रखा कि उपनल एक समिति बना कर कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उसे शासन के समक्ष रखा जाएगा। समिति महासंघ के लोग भी शामिल रहेंगे। इस आश्वासन को महासंघ ने सिरे से खारिज करते हुए न सिर्फ आंदोलन पर डटे रहने का ऐलान कर दिया। बल्कि आंदोलन को तेज करने की भी चेतावनी दी।
उपनल कर्मचारी महासंघ की मंगलवार को देर शाम तक उपनल प्रबंधन के साथ वार्ता चली। एमडी उपनल ब्रिगेडियन पीपीएस पाहवा ने कर्मचारियों से आंदोलन के रूप में हड़ताल को समाप्त करने की अपील की। कहा कि उनकी हर मांग की सुनवाई होगी। इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। उसमें महासंघ के लोगों को भी रखा जाएगा। एक महीने के भीतर ठोस रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दिया जाएगा। इस आश्वासन को महासंघ ने सिर्फ छलावा करार दिया। महासंघ पदाधिकारियों ने कहा कि क्यों शासन उपनल कर्मचारी महासंघ के साथ वार्ता नहीं कर रहा है। उपनल कर्मचारियों के वेतन से लेकर अन्य सभी नियम कानून जब शासन तय करता है तो वार्ता से क्यों बचा जा रहा है। कहा कि हड़ताल तभी समाप्त होगी, जब हाईकोर्ट के केस को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती को वापस लिया जाएगा। उपनल प्रबंधन को दो टूक कहा गया कि वह या तो शासन स्तर पर वार्ता कराए। मुख्यमंत्री से वार्ता होने और ठोस आश्वासन मिलने पर ही हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लेंगे। दूसरी ओर आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। जितेंद्र नेगी, राजेन्द्र सिंह चंद, हयात सिंह पंवार, तेग सिंह, नरेंद्र सिंह, संजय कुमोला, प्रशांत नौटियाल, अभिषेक कैंतुरा अनशन पर रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष कुशाग्र जोशी, महासचिव हेमंत रावत, विनोद गोदियाल, दीपक चौहान, हरीश कोठारी, दिनेश रावत, अभिनव जोशी, मनोज सेमवाल, रोहित वर्मा, जितेंद्र गोस्वामी, सुरेंद्र चौधरी, विनय प्रसाद, हिमांशु जुयाल, मनोज चौहान, प्रकाश जोशी, मीना, राशि, दीपा, गरिमा आदि उपस्थित रहे।
महासंघ के मुख्य संयोजक महेश भट्ट ने कहा कि कल से आंदोलन को शांतिपूर्वक और तेज किया जाएगा। इसमें विद्युत सेवाओं को भी पूर्ण रूप से बाधित किया जाएगा। यदि सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो पर्सनल कर्मचारी समस्त विद्युत सेवाओं को पूर्ण रूप से ठप कर देंगे। मंगलवार को उत्तराखंड जनरल ओबीसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व उनकी समस्त कार्यकारिणी ने उपनल कर्मचारियों की हड़ताल को पूर्ण समर्थन दिया। साथ ही आंदोलन के लिए आर्थिक मदद भी की। पूर्व सैनिक कर्मचारी संगठन कल्याण उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सूबेदार मेजर गजपाल सिंह नेगी व उनकी कार्यकारिणी ने जायज मांगों का समर्थन किया।