शासन से नहीं आया वार्ता का बुलावा, कर्मचारी नाराज, वसूली आदेश के खिलाफ मिनिस्टीरियल कर्मचारी लामबंद, पांच अप्रैल से चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम का ऐलान
देहरादून।
उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन को शासन से मंगलवार को भी वार्ता का बुलावा नहीं आया। पहली बैठक ऐन मौके पर स्थगित हो गई थी। इससे नाराज एसोसिएशन ने अपने तय चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। पांच अप्रैल से दो घंटे का कार्यबहिष्कार किया जाएगा।
एसोसिएशन सरकार के मिनिस्टीरियल कर्मियों से 10, 16, 26 वर्ष पर दिए गए एसीपी और एमएसीपी के लाभ की वसूली के आदेश किए जाने से नाराज है। इसी आदेश के खिलाफ प्रदेश स्तरीय आंदोलन का ऐलान किया गया है। आंदोलन न हो, इसके लिए पिछले सप्ताह एसोसिएशन को वार्ता के लिए बुलाया भी गया, लेकिन वार्ता से दो घंटे पहले वार्ता स्थगित कर दी गई। इससे नाराज एसोसिएशन आर पार की लड़ाई को तैयार है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील दत्त कोठारी और महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि कर्मचारियों को सरकार की मंशा सही नजर नहीं आ रही है। यही वजह है, जो आंदोलन का कार्यक्रम यथावत रखा गया है। वसूली आदेश को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। कहा कि जिन पेंशनर्स की सेवा पुस्तिकाएं निदेशालय से लौटाई गई हैं, उन्हें तत्काल पेंशन समेत सभी लाभ उपलब्ध कराए जाएं। किसी भी कर्मचारी लाखों की वसूली नहीं होने दी जाएगी।
उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के अध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार और महामंत्री पंचम सिंह बिष्ट ने रिटायर होने वाले कर्मियों से पूर्व मे 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर दिए गए एसीपी और एमएसीपी के लाभ की वसूली पूरी तरह गलत है। कहा कि सरकार कर्मचारियों को एसीपी की पुरानी व्यवस्था 10, 16, 26 वर्ष का भी लाभ दे।
अन्य प्रमुख मांगे
कनिष्ठ सहायक के पद पर शैक्षिक योग्यता स्नातक
प्रमोशन में शिथिलता का लाभ दिया जाए
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की पात्रता 25 से घटा कर 22 वर्ष की जाए
आंदोलन कार्यक्रम
पांच से आठ अप्रैल तक सुबह दो दस से 12 बजे तक पूर्ण कार्यबहिष्कार
12 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, डीएम के जरिए सीएम को ज्ञापन
13 अप्रैल को प्रांतीय कार्यसमिति बुला कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान