वेतनमान कम किए जाने का डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने किया विरोध, कैबिनेट का आदेश लागू होने पर दी प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी, केंद्र के समान भत्ते न दिए जाने पर उठाए सवाल, अफसरों पर साधा निशाना
देहरादून।
नई भर्ती के लिए केंद्र के समान वेतनमान तय किए जाने के फैसले का उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने कड़ा विरोध किया है। महासंघ की आपातकालीन बैठक में अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाए गए। साफ किया गया कि इस तरह के फैसले को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसका पुरजोर विरोध होगा।
संघ भवन यमुना कालोनी में हुई बैठक में अध्यक्ष एसएस चौहान और महासचिव मुकेश रतूड़ी ने कहा कि संज्ञान में आया है कि सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में होने वाली नई भर्तियों में केंद्र के समान वेतनमान दिए जाने का फैसला लिया है। इससे विभिन्न संवर्गों में अधिकारियों, कर्मचारियों को दिए गए वेतनमान कम हो जाएंगे। इस फैसले से जूनियर इंजीनियर सबसे अधिक प्रभावित होगा।
कहा कि एक ओर सरकार केंद्र के समान वेतनमान देने की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्र के समान भत्तों का लाभ नहीं दिया जाता। ये सीधे तौर पर कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार है। इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जल्द प्रांतीय बैठक बुला कर आगे की रणनीति तय होगी। बैठक में बीडी बैंजवाल, रामकुमार वर्मा, भरत सिंह डांगी, आरसी शर्मा, सुरेश जोशी आदि मौजूद रहे।