ऊर्जा के उपनल कर्मचारियों को किया जाए नियमित, उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने सीएम को पत्र भेज कर की मांग
देहरादून।
उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने ऊर्जा के तीनों निगमों में सालों से तैनात उपनल कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग की। सीएम को पत्र भेज कर हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने पर जोर दिया।
प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि राज्य में 24 घंटे बिजली सप्लाई करने में उपनल कर्मचारियों की अहम भूमिका है। इन कर्मचारियों को नियमित करने को औद्योगिक न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट स्पष्ट आदेश दे चुका है। इसके बाद भी न तो इन्हें नियमित किया जा रहा है। न ही समान काम का समान वेतन दिया जा रहा है। जबकि राज्य में ही ऐसे कई विभाग, निगम हैं, जिन्होंने उपनल कर्मचारियों को नियमित किया है। समान काम का समान वेतन भी दिया जा रह है। उद्यान विभाग, आपदा प्रबंधन, विधानसभा, स्टेट सीड एंड आर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी, सिडकुल, सगंध पौधा केंद्र, स्वजल, सैनिक कल्याण, आईटी, तकनीकी विवि, वन निगम, स्वास्थ्य में ये लाभ दिए जा रहे हैं।
इन आदेशों को लागू करने की बजाय सरकार ने उल्टा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। जो कर्मचारी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। अभी तक साल में दो बार महंगाई भत्ते का भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण ऊर्जा के निगमों के 2400 उपनल कर्मचारी परेशान हैं। कहा कि जब देश में वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाएं लागू हो सकती हैं, तो समान काम का समान वेतन क्यों नहीं दिया जा सकता है। यदि जल्द लाभ नहीं दिया गया, तो आंदोलन तय है।