कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय की बिल्डिंग किराए में भी झोल, सरकारी रेट 28 हजार, भुगतान 65 हजार
देहरादून।
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के देहरादून मुख्यालय के किराए को लेकर भी तमाम झोल सामने आ रहे हैं। जब कार्यालय शिफ्ट हुआ, तो सरकारी रेट 28 हजार रुपये तय किया गया। बाद में बोर्ड ने किराया बढ़ा कर 65 हजार रुपये कर दिया गया। बिजली बिल समेत तमाम दूसरे खर्च को जोड़ कर बोर्ड पर हर महीने एक लाख रुपये का भार पड़ रहा है।
बोर्ड कार्यालय के मामले में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये पहला कार्यालय ऐसा है, जो सरकारी बिल्डिंग से बाहर निकाल कर प्राइवेट बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। आमतौर पर एक तय व्यवस्था है कि सरकारी कार्यालयों को सरकारी भवनों पर ही शिफ्ट करने का नियम है। सरकारी स्थान न मिलने पर ही ऑफिस सरकारी तय किराए पर ही प्राइवेट बिल्डिंग में शिफ्ट होते हैं। 2017 में इस परंपरा को भी श्रम मंत्री हरक सिंह ने ही तोड़ा। अब यदि बोर्ड कार्यालय हल्द्वानी स्थित सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट होता है, तो इससे बोर्ड के हर महीने एक लाख रुपये बचेंगे। तीन सालों में बोर्ड 36 लाख से अधिक प्राइवेट बिल्डिंग पर लुटा चुका है।