कर्मचारियों से वसूली आदेश से कर्मचारी नाराज, निदेशक के समक्ष जताया एतराज, 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर एसीपी और एमएसीपी के लाभ की वसूली न किए जाने की मांग, भाजपा नेताओं से मिल कर दिया जाएगा चुनावी संदेश
देहरादून।
उत्तरांचल फैडरेशन आफ मिनिस्टिरियल सर्विसेज एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रतिनिधि मंडल ने निदेशक पेंशन एवं हकदारी से मिल कर वसूली आदेश पर विरोध जताया। निदेशक पंकज तिवाड़ी से रिटायर होने वाले मिनिस्टिरियल कर्मचारियों से पूर्व मे 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर दिया गया एसीपी और एमएसीपी के लाभ की वसूली न किए जाने की मांग की। कहा कि जब शासन स्तर पर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, इसे रोका जाए। पूरे प्रकरण को शासन को दोबारा विचार को अपने स्तर से भेजने का अनुरोध भी किया।
प्रतिनिधिमंडल में सुनील दत्त कोठारी प्रान्तीय अध्यक्ष तथा पूर्णानन्द नौटियाल प्रान्तीय महामंत्री ने कहा कि फैडरेशन पहले भी सचिव वित्त अमित नेगी के समक्ष अपना पक्ष रख चुकी है। वसूली के गलत आदेशों पर विरोध दर्ज कराया जा चुका है। सीएम से भी प्रकरण पर हस्तक्षेप कर वसूली के आदेश निरस्त कराने की मांग की गई है। यदि इसे लेकर शासन स्तर से जल्द वसूली पर रोक नहीं लगाई गई, तो फैडरेशन आन्दोलन को मजबूर होगा। महामंत्री पूर्णानन्द नौटियाल ने कहा कि बताया कि आगामी विधान सभा चुनाव को देखते हुये इस सम्बन्ध में भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत से भी जल्द मुलाकात की जाएगी। वसूली के त्रुटिपूर्ण आदेशों को लेकर शिकायत दर्ज की जाएगी। वार्ता में पंचम सिंह बिष्ट, आरपी जुयाल,जमुना प्रसाद भट्ट, एनएस रावत शामिल थे।
27 फरवरी को आंदोलन का ऐलान
पदाधिकारियों ने कहा कि 27 फरवरी को फैडरेशन ने प्रान्तीय कार्यकारणी की बैठक बुलाई है। बैठक में शासन का मिनिस्टिरियल कार्मिकों के प्रति हठधर्मी रवैये को देखते हुये प्रदेश स्तरीय आन्दोलन की रणनीति तय होगी।
