गोल्डन कार्ड की खामियां सचिव स्वास्थ्य को गिनाई, सचिवालय संघ ने मौजूदा व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल, पेंशनर्स के लिए अंशदान में 50 प्रतिशत कटौती की मांग
देहरादून।
उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल की गोल्डन कार्ड की खामियों को लेकर सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडे से वार्ता हुई। वार्ता में गोल्डन कार्ड की खामियों को गिनाया गया। पेंशनर्स से लिए जा रहे अंशदान पर सवाल उठाए गए। अंशदान में 50 प्रतिशत कटौती की मांग की गई।
संघ प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 20 फरवरी को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से वार्ता हुई। उसमें कई आश्वासन दिए गए। जो आज तक पूरे नहीं हुए। शासन स्तर पर प्राधिकरण के प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि अस्पतालों के साथ पैकेज तय नहीं किए गए हैं। आधे अधूरे एमओयू अस्पतालों के साथ किए गए हैं। जिन अस्पतालों के साथ इम्पैनलमेंट किया गया है, उनमें सभी बीमारियों का इलाज नहीं है। किसी अस्पताल में एक बीमारी का इलाज हो रहा है। तो दूसरे अस्पताल में दूसरी बीमारी का इलाज हो रहा है।
कहा कि दवाई भी बाहर से खरीदवाई जा रही हैं। ओपीडी को कैशलेस से नहीं जोड़ा गया है। सुविधाएं पूरी नहीं हैं। इसका नुकसान कर्मचारियों, पेंशनर्स को उठाना पड़ रहा है। कहा कि पेंशनर्स को विशेष राहत दी जाए। कर्मचारियों की तुलना में उनसे 50 प्रतिशत कम अंशदान लिया जाए। कहा कि यदि गोल्डन कार्ड में सही व्यवस्थाएं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाए। गोल्डन कार्ड को अटल आयुष्मान से पूरी तरह अलग किया जाए। सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडे ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों का निस्तारण किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव विमल जोशी, उपाध्यक्ष सुनील लखेड़ा, लालमणि जोशी, चंदन बिष्ट, संदीप बिष्ट आदि मौजूद रहे।
