पैक्स कम्प्यूटराइजेशन में सहयोग न करने वालों को नोटिस, सहकारिता मंत्री ने सभी बैंकों समेत सहकारी समितियों को अपने स्तर पर योगदान करने के दिए निर्देश
देहरादून।
सहकारिता मंत्री ने सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साफ किया कि जो भी समितियां सहयोग नहीं कर रही हैं, उन्हें नोटिस दिए जाएं।
मियांवाला सहकारिता भवन में समीक्षा बैठक में अफसरों ने बताया कि प्रदेश भर में 670 समितियों से कंप्यूटरराइज्ड को 600 समितियों तथा 10 जिला सहकारी बैंकों से कुल 35.18 करोड़ रुपया मिल चुका है। इसमें से अभी तक 22.38 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। अल्मोड़ा, हरिद्वार, टिहरी, ऊधमसिंह नगर व चमोली की कुछ समितियों के सापेक्ष में बैंकों से भी अंशदान अभी नहीं मिला है।
सहकारिता मंत्री ने सभी सम्बंधित जिला सहायक निबंधको को स्पष्ट निर्देश दिए कि अवशेष समितियों के अंशदान की धनराशि को अविलंब पैक्स निधि खाते में जमा करवाने को नोटिस जारी किए जाएं। जिला सहकारी बैंकों को निर्देश देते हुये कहा कि आने वाले तीन दिनों के भीतर अंशदान की धनराशि संबंधित खातों में भेजी जाए। धन की कमी के चलते पैक्सों के कंप्यूटरीकरण का काम किसी भी स्थिती में बाधित ना हो। राज्य सहकारी बैंक को तत्काल नाबार्ड से संपर्क कर पांच करोड़ रूपये की सहायता राशि को तत्काल अवमुक्त कराने के निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री ने हर व्यक्ति तक पहुँचने की दूरदर्शिता के चलते नई जिला सहकारी बैंक शाखायें स्थापित करने हेतु 76 नवीन जिला सहकारी बैंकों की शाखायें जहां तक संभव हो समीपवर्ती समिति भवन में खोले जाएं।
योजनाओं का हो प्रचार प्रसार
सहकारिता मंत्री ने अफसरों को सीएम सौर स्वरोजगार योजना, सीएम मोटर साइकिल योजना तथा घस्यारी कल्याण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व योजना का जन प्रसार के निर्देश दिए। मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्मो के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार की बात कही। ताकि अधिक लोगों तक लाभ पहुंच सके।
एनपीए वसूली में टिहरी अव्वल
सहकारिता मंत्री ने कहा कि एनपीए वसूली में बेहतर काम करने वाले बैंकों को पुरुस्कृत किया जाए। सबसे अधिक वसूली टिहरी और सबसे कम वसूली यूएसनगर जिले से हुई। जिला सहकारी बैंकों व राज्य सहकारी बैंकों ने 5257 ऋण खातों से 140.18 करोड़ की वसूली की।
