कैडर सचिवों को मिलेंगे राजस्व पटवारी जैसे अधिकार, सहकारिता मंत्री ने कैडर सचिवों को मजबूत किए जाने पर दिया जोर, कैडर सचिवों की तैयार की जा रही है नई सेवा नियमावली
राज्य में सहकारिता के साधन सचिवों को अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कैडर सचिवों को राजस्व पटवारियों जैसे अधिकार दिए जाएंगे। कैडर सचिवों की नई सेवा नियमावली में उन्हें मजबूत किए जाने पर जोर दिया जा रहा है।
अभी राज्य में सहकारी समितियों में तैनात साधन सचिव उत्तर प्रदेश के ही नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री ने उत्तर प्रदेश की चली आ रही व्यवस्था को समाप्त कर कैडर सचिवों की नई नियमावली बनाने के निर्देश दिए थे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि वे कैडर सचिवों को राजस्व के पटवारी जैसे अधिकार देना चाहते हैं। राज्य में 670 एमपैक्स हैं। गांव में खाद, बीज, ऋण, कृषि, उद्यान, मछली, भेड़ बकरी, शहद, अदरक, मशरूम के बीज इन्हीं के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुँचते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों से राजमा, लाल चावल, दालें भी समितियों के माध्यम से ग्रामीणों को उचित दाम देकर यूसीएफ खरीदता है।
सहकारिता मंत्री के निर्देश पर नई नियमावली के लिए आपत्ति और सुझाव मांगे गए। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इस समय को भी एक सप्ताह और बढ़ाया गया। ये समय भी 27 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसके बाद नियमावली को फाइनल किया जाएगा। नई नियमावली के बाद साधन सचिवों की नियुक्ति, पदोन्नति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।
