खामोशी से आगे बढ़ते सीएम त्रिवेंद्र, केंद्र ने एक और बड़ी मांग मानी, रेलवे ओवर ब्रिज को केंद्र देगा 50 परसेंट बजट, रेलवे क्रॉसिंग पर नहीं लगेगा ब्रेक,
देहरादून।
बड़े से बड़े काम को बेहद शांति से करने वाले सीएम त्रिवेंद्र रावत की एक और मांग केंद्र ने मान ली है। केंद्र सरकार रेलवे ओवर ब्रिज को 50 परसेंट बजट देगी। इससे रेलवे फाटक पर लोगों को जाम से नहीं जूझना होगा।
देहरादून। जहाँ एक ओर कुछ नेता अपनी हर छोटी सी छोटी उपलब्धि का बड़ा डंका बजाकर माहौल बनाने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम त्रिवेंद्र रावत खामोशी के साथ बड़े बड़े काम पूरे करने में जुटे हैं। मंगलवार को इसी कड़ी में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। केंद्र ने सीएम त्रिवेंद्र की रेलवे ओवर ब्रिज में मदद देने की बड़ी मांग मान ली है। अब आरओबी बनाने में 50 प्रतिशत बजट केंद्र सरकार देगी।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में चिन्हित रेलवे क्रॉसिंगों पर निर्मित होने वाले आर.ओ.वी-आर.यू.वी की 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार के बजाय केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि से वहन किये जाने के प्रति केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य सरकार द्वारा व्यय किये जाने वाली बड़ी धनराशि राज्य के विकास में उपयोग की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री गडकरी को पत्र के माध्यम से स्थिति से अवगत कराते हुए इस हेतु राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि को केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि से वहन किये जाने का अनुरोध किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में रेलवे क्रॉसिंग पर अत्यधिक दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं तथा रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात का दबाव अधिक होने से दिन-प्रतिदिन जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य में रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव एवं जाम की समस्या को कम करने हेतु एक लाख से अधिक टी.यू.वी. वाले 09 लेवल क्रॉसिंग चिन्हित किये गये हैं।
राज्य की सीमित संसाधनों के कारण इन 09 लेवल क्रॉसिंग पर आर.ओ.बी.-आर.यू.बी बनाये जाने हेतु राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ किये गये एम.ओ.यू. की भांति राज्य द्वारा वहन किये जाने वाले 50 प्रतिशत व्यय भार को केन्द्रीय सड़क निधि से वहन किये जाने के लिये उनके द्वारा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी है। उक्त 09 आर.ओ.बी.-आर.यू.बी. के निर्माण में 50 प्रतिशत व्यय भार रेलवे द्वारा तथा 50 प्रतिशत व्यय भार, जो राज्य द्वारा वहन किया जाना था को केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि से वहन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को उक्त परियोजनाओं पर आने वाले व्यय भार का आंकलन किये जाने के भी निर्देश दिये हैं। राज्य में निर्मित होने वाले उपरोक्त आर.ओ.बी- आर.यू.बी देहरादून व हरिद्वार क्षेत्र में है।
