श्रम मंत्री को बड़ा झटका, बोर्ड से हटाए गए 38 कर्मचारी, करीबी समन्वयक विजय चौहान को भी हटाया
देहरादून।
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने की 38 कर्मचारियों को हटाने का फैसला कर लिया है। सृजित पदों के सापेक्ष रखे गए इन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति में वित्त विभाग के नियमों का पालन नहीं हुआ। ये कर्मचारी देहरादून और कोटद्वार बोर्ड कार्यालय में फील्ड में तैनात हैं। सोमवार तक इन कर्मचारियों को हटाने के विधिवत आदेश किये जायेंगे।
श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद चर्चाओं में आए उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का स्पेशल ऑडिट होगा। नवगठित बोर्ड की पहली बैठक में बोर्ड की वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का स्पेशल ऑडिट करने का फैसला हुआ।
बोर्ड ने कोटद्वार कार्यालय को बंद करने का फैसला ले लिया है। साथ ही वित्तीय नियमों के विपरीत बोर्ड और फील्ड में रखे गए 38 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। बोर्ड के इन कड़े फैसलों को श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। स्पेशल ऑडिट में जो भी तथ्य सामने आएंगे, हरक सिंह निशाने पर होंगे।
शुक्रवार को बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल की अध्यक्षता में नवगठित बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में वित्त विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। विभाग की ओर गहरी नाराजगी जताई गई कि 2017 से बोर्ड का ऑडिट नहीं कराया गया। जबकि 2017 से पहले जब बोर्ड कार्यालय हल्द्वानी में था, हर साल ऑडिट होता था। बैठक में बोर्ड का समयबद्ध स्पेशल ऑडिट कराने का फैसला हुआ। बोर्ड में वित्त विभाग का एक भी अधिकारी व कर्मचारी तैनात न होने को लेकर भी वित्त विभाग ने हैरानी जताई। बैठक में तय हुआ कि बोर्ड में एक वित्त विभाग का अधिकारी तैनात होगा।
प्राइवेट कंपनी के वर्कर फेसिलिटी सेंटर भी बंद
बैठक में श्रमिकों के पंजीकरण के लिए खोले गए प्राइवेट वर्कर फेसिलिटी सेंटर बंद करने का फैसला हुआ। कहा गया कि क्षेत्रीय कार्यालय और कॉमन सर्विस सेंटर(सीएससी) पहले से यह काम कर रहे हैं। पिछले बोर्ड ने भी सीएससी को ही यह काम सौंपने को कहा था। तय हुआ कि प्राइवेट कंपनी के सेंटर बंद किए जाएं। क्षेत्रीय कार्यालय में यदि कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो उसकी अनुमति दी जाएगी।
