सचिवालय संघ के फैसले के खिलाफ सचिवालय में चला हस्ताक्षर अभियान, सचिवालय सेवा से हट कर दूसरे कर्मचारियों को सदस्य बनाए जाने की मुखालफत शुरू
देहरादून।
सचिवालय संघ के सचिवालय सेवा से बाहर के कर्मचारियों को संघ का सदस्य बनाने के फैसले की मुखालफत तेज हो गई है। संघ के मौजूदा पदाधिकारियों समेत पूर्व पदाधिकारियों ने भी संघ के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर सचिवालय संघ के चुनाव से पहले ही घमासान मच गया है। संघ के फैसले के खिलाफ सचिवालय में बाकायदा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया।
हस्ताक्षर अभियान में उन कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किए, जो सचिवालय सेवा से बाहर के कर्मचारियों को संघ का सदस्य बनाने का विरोध कर रहे हैं। उपाध्यक्ष संदीप चमोला और पूर्व महासचिव प्रदीप पपनै ने कहा कि संघ की कार्यकारिणी के कार्यकाल विस्तार को भी भ्रामक तथ्य दिए जा रहे हैं। 18 अगस्त को हुई जिस बैठक को आम सभा कहा जा रहा है, उसमें सिर्फ 25 प्रतिशत सदस्य ही मौजूद रहे। ऐसे में इसे आम सभा नहीं माना जा सकता। न ही परिचालन से प्रस्ताव पास कराया गया।
इसके अलावा अन्य संवर्गों की बुलाई बैठक में भी बहुत ही कम लोग मौजूद रहे। अब मौजूदा समय में सदस्यता अभियान, वोटर लिस्ट तैयार करने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद संघ कार्यकारिणी ने 24 नवंबर को बैठक कर कई नीतिगत निर्णय लिए। जिसक आम सदस्य विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मौजूदा कार्यकारिणी के चुनाव के अतिरिक्त कोई भी दूसरा निर्णय अवैध होगा।
