जल निगम कर्मचारियों ने मांगा नियमित वेतन, वेतन न मिलने तक शासन स्तर से संशोधित जल निगम सेवा नियमावली का होगा विरोध, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार लेने का विरोध
देहरादून।
जल निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने तीन महीने से वेतन भुगतान न होने पर नाराजगी जताई। साफ किया कि जब शासन, सरकार कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो किस आधार पर सरकार ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार अपने हाथ में ले रही है।
समन्वय समिति की बैठक में अध्यक्ष जितेंद्र सिंह देव ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच कर्मचारी रात दिन जान जोखिम में डाल जल जीवन मिशन के लक्ष्य पूरे करने में जुटे हैं। इसके बाद भी शासन समय पर वेतन नहीं दे पा रहा है। जबकि आश्वासन सीधे कोषागार से वेतन भुगतान का दिया गया था। इसके बाद भी नियमित वेतन तक नहीं हो रहा है। ऐसे में शासन ने बिना जल निगम के बोर्ड से प्रस्ताव स्वीकृत कराए ही सीधे ही नियमावली में संशोधन कर दिया है। जब तक नियमित वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होती, तब तक संशोधन का विरोध होगा। कहा कि शासन अधिष्ठान के जरिए पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता है। इसका विरोध होगा। यदि शासन स्तर से जल्द वेतन भुगतान सुनिश्चित नहीं होता, तो इस संशोधन के खिलाफ भी आंदोलन होगा। बैठक में अध्यक्ष जितेंद्र सिंह देव, महामंत्री विजय प्रसाद खाली, प्रवीन कुमार राय, दीपक मलिक, एके चतुर्वेदी, रामकुमार, अजय बेलवाल, अरविंद सजवाण, जेपी शर्मा, भजन सिंह, मनमोहन नेगी, आरके रोनिवाल, कमल कुमार, एलडी भट्ट आदि मौजूद रहे।
