विद्युत नियामक आयोग के आदेश के बावजूद अस्थाई कनेक्शन सिस्टम ऑनलाइन नहीं हुआ, कनेक्शन का रेट बढ़ाएंगे, जनता को सुविधा नहीं देंगे, यूपीसीएल का सॉफ्टवेयर नहीं हुआ अपडेट, नए कनेक्शन को रेट बढ़ाने में नहीं की देरी
देहरादून।
विद्युत नियामक आयोग के आदेश के बावजूद अस्थाई कनेक्शन सिस्टम ऑनलाइन नहीं हुआ है। इसके बावजूद यूपीसीएल ने कनेक्शन का रेट बढ़ा दिए हैं। लेकिन जनता को सुविधा नहीं देंगे। यूपीसीएल का सॉफ्टवेयर अपडेट न होने से ऑनलाइन प्रीपेड मीटर कनेक्शन जारी नहीं हो रहे हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने सात दिसंबर को कुछ नियम यूपीसीएल के लिए जारी किए। इसमें यूपीसीएल ने अपने मतलब के तो नियम तत्काल जारी कर दिए। यहां तक की नये कनेक्शन के रेट पुरानी तारीख तक से वसूलने शुरू कर दिए। हालांकि उपभोक्ताओं को अस्थाई प्रीपेड कनेक्शन की ऑनलाइन सुविधा अभी तक शुरू नहीं की गई है।
नियामक आयोग ने 28 नवंबर से इन आदेशों को लागू कर दिया है। हालांकि आदेश विधिवत जारी सात दिसंबर को किए गए। इसमें सभी श्रेणियों में कनेक्शन जारी करने के रेट बढ़ाए गए। रेट भी बेतहाशा बढ़ाए गए। आदेश भी ऐसे किए गए कि जिन लोगों ने 28 नवंबर के बाद कनेक्शन लिए, उन्हें भी दोबारा बढ़ी हुई रकम जमा करानी होगी। जनता पर बोझ डालने वाले इन्हीं आदेशों के साथ साथ कुछ आदेश आम जनता को राहत पहुंचाने वाले भी किए गए। इसमें तय किया गया था कि अब अस्थाई कनेक्शन प्रीपेड ही दिए जाएंगे। प्रीपेड कनेक्शन भी ऑनलाइन दिए जाएंगे। ताकि लोगों को ऑफिस के चक्कर न काटने हों।
इसके बावजूद गुजराड़ा मान सिंह निवासी डीएस सरियाल कई दिनों से ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन को यूपीसीएल की वेबसाइट पर आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विकल्प ही नहीं मिल रहा है। अस्थाई पोस्ट पेड का विकल्प तो मिल रहा है, लेकिन प्रीपेड का विकल्प वेबसाइट पर दिया ही नहीं गया। अभी ऑनलाइन प्रीपेड मीटर का सिस्टम आरएडीआरपी के पुराने सिस्टम के साथ जुड़ नहीं पाया है। इसी वजह से बद्रीपुर निवासी जगमोहन नैथानी को भी मजबूरन ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यहां उन्हें मोहल्ले के लाइनमेन ही टहलाने में लगे हैं। अजबपुर निवासी श्याम सिंह का कहना है कि बिजली कनेक्शन देने का सिस्टम तमाम प्रयासों के बावजूद सिस्टम पर नहीं आ पा रहा है।
आयोग तक पहुंची शिकायत
सामाजिक कार्यकर्ता वीरू बिष्ट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेज कर इस ऑनलाइन सिस्टम की गड़बड़ी पर सवाल उठाए। कहा कि आदेश होने के बावजूद वेबसाइट पर ऑनलाइन कनेक्शन का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है।
आयोग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अस्थाई कनेक्शन ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। वो भी प्रीपेड मीटर के जरिए कनेक्शन मिलेंगे। यदि अभी तक यूपीसीएल ने ऑनलाइन सिस्टम विकसित नहीं किया है, तो इसका संज्ञान लेते हुए अग्रिम कार्रवाई होगी।
एमके जैन, तकनीकी सदस्य विद्युत नियामक आयोग
अस्थाई कनेक्शन के रूप में प्रीपेड मीटर ऑनलाइन क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसे दिखवाया जाएगा। क्योंकि कुछ कनेक्शन तो ऑनलाइन दिए जा रहे हैं।
अतुल अग्रवाल, निदेशक परिचालन
