सीएम त्रिवेंद्र रावत बोले, किसानों की उम्मीदों पर सरकार हमेशा खरी उतरी, पिराई सत्र शुरू होने से तीन महीने पहले किया शत प्रतिशत भुगतान, तीन से पांच लाख तक बिना ब्याज का दिया जा रहा है किसानों को ऋण 

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सीएम त्रिवेंद्र रावत बोले, किसानों की उम्मीदों पर सरकार हमेशा खरी उतरी, पिराई सत्र शुरू होने से तीन महीने पहले किया शत प्रतिशत भुगतान, तीन से पांच लाख तक बिना ब्याज का दिया जा रहा है किसानों को ऋण

देहरादून।

सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा किसानों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। तो किसानों ने भी सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया। सरकार ने पहले किसानों को ये कहते हुए दो प्रतिशत ब्याज पर एक लाख का ऋण दिया था कि यदि वो बेहतर काम करेंगे, तो इसे बढ़ाया जाएगा। अब सरकार व्यक्तिगत किसान को बिना ब्याज का तीन लाख और समूहों को पांच लाख तक का ऋण दे रही है।
सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि सरकार ने किसानों को लेकर जो भी वादे किए, उन्हें पूरा भी किया। किसानों ने भी परिणाम देकर सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया। किसानों ने बेहतर परिणाम दिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्याज मुक्त ऋण की सीमा को बढ़ाया गया है। एक साथ 25 हजार किसानों को ऋण बांटा जाएगा। कहा कि किसानों को गन्ने का शत प्रतिशत भुगतान हो चुका है। आगे भी किसानों को धान, गेंहू, गन्ना समेत किसी भी फसल के भुगतान को इंतजार नहीं करना होगा।

आज पूरे प्रदेश में एक साथ 100 जगह बंटेगा ऋण
रजिस्ट्रार कॉपरेटिव बीएम मिश्र ने बताया कि सीएम त्रिवेन्द्र रावत शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत तीन लाख रूपये का ब्याज रहित ऋण वितरण बन्नू स्कूल, रेसकोर्स मैदान से करेंगे। ऋण वितरण कार्यक्रम प्रदेश के 100 स्थानों पर एक साथ होगा। 95 ब्लॉक और पांच अन्य स्थानों पर ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सीएम देहरादून से वर्चुअल सभी कार्यक्रम स्थलों में लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। 25 हजार लोगों को कृषि एवं कृषियेत्तर कार्यों को कृषि यन्त्रों, मत्स्य पालन, जड़ी-बूटी उत्पादन, मुर्गीपालन, कुक्कुट पालन, मौन पालन आदि के लिए ऋण दिया जाएगा।

समितियों को हार्डवेयर भी मिलेंगे
कार्यक्रम में प्रदेश की 200 बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समितियों में कम्प्यूटराइजेशन हेतु हार्डवेयर भी वितरित होंगे। समितियों के कम्प्यूटराइजेशन को करीब 40 करोड़ का व्यय होना है। इसमें 25 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी। मार्च 2021 तक प्रदेश की सभी सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण होगा। उत्तराखंड देश का प्रथम ऐसा राज्य होगा, जहाँ प्रदेश की समस्त बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समितियां कम्प्यूटरीकृत होंगी।

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