अखिल भारतीय समानता मंच ने की सवर्ण आयोग गठित करने की मांग, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का विरोध
देहरादून।
अखिल भारतीय समानता मंच की बैठक में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का विरोध किया गया। इसे किसी भी सूरत में लागू न होने देने पर जोर दिया गया। सवर्ण आयोग गठित किए जाने की मांग की गई।
मंच की वर्चुअल बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष एम नागराज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मंच के राष्ट्रीय महासचिव वीपी नौटियाल ने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि संगठन को तहसील स्तर पर मजबूत बनाया जाएगा। पूरे देश के सभी राज्यों में मंच की सदस्यता बढ़ाए जाने को अभियान के रूप में चलाए जाने का निर्णय लिया गया। देश में सभी नागरिकों को संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार और समानता के अधिकार हनन के बढ़ते हुए मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, इसके लिए ठोस रणनीति बनाने पर चर्चा की गई।
बैठक में वोट की गंदी राजनीति को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने की बात का पुरजोर विरोध किया गया। आंध्रा एवं तेलंगाना राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को तुरंत लागू करवाने हेतु मंच द्वारा मांग की गई। रेलवे विभाग के कई खंडों में पदोन्नति में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूर्णतया पालन न करने पर खेद व्यक्त किया गया।
एससी – एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के कारण देश में अचानक बढ़ते हुए झूठे प्रकरणों, मुकदमों पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु एक स्वर में संवैधानिक अधिकार प्राप्त शक्ति संपन्न सवर्ण आयोग के गठन की मांग प्रमुखता से उठाई गई। बैठक में एम नागराज, वीपी नौटियाल, श्याम लाल शर्मा, एलपी रतूड़ी, डीएन साहू, एचएन पांडे, सैयद नासिर उल हक, विमल बज, एके सिन्हा, जयपाल सिंह फोगाट, एएस राव, आईडी सिंह , चंद्र मोहन तिवारी, जनार्दना पुजारी, सत्यनारायण, भूतेश्वर चौहान, केएस तोमर, सतीश शर्मा, कोटा श्रीनिवास, संतोष राय, बलवीर सिंह, प्रदीप जयसवाल, जयपाल सिंह सैनी, राजगोपालन, भानु प्रकाश, सुरेंद्र लांडे, राजीव शर्मा आदि मौजूद रहे।
