अटल आयुष्मान को लेकर मौजूदा अंशदान कटौती से संतुष्ट नहीं पेंशनर्स, गर्वमेंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गेनाईजेशन उत्तराखंड ने खोला मोर्चा
देहरादून।
गर्वमेंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गेनाईजेशन उत्तराखंड सरकार की अटल आयुष्मान स्वास्थ्य योजना को लेकर अंशदान की मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। संगठन की ऑनलाइन बैठक में अंशदान को कम करने के साथ ही सभी अस्पतालों में ओपीडी की सेवा देने की मांग की। तत्काल लाभ न देने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी।
बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष जेएस जैन और महामंत्री बची सिंह रावत ने कहा कि शासन ने पेंशनर्स से सेवारत कर्मचारियों के समान मासिक अंशदान की कटौती किए जाने का आदेश किया है। इसे लेकर पेंशनर्स में भारी आक्रोश है। तत्काल 14 सितंबर 2018 का आदेश लागू किया जाए। जिसमें मासिक अंशदान 200 रुपये तय किया था। क्योंकि सेवारत कर्मचारियों की तुलना में पेंशनर्स के आश्रितों की संख्या कम होती है। कर्मचारियों की तुलना में पेंशनर्स को 50 प्रतिशत और पारिवारिक पेंशनर्स को 30 प्रतिशत पेंशन मिलती है। 9000 मासिक आय वाले आश्रितों को योजना से बाहर किया गया है। उन्हें भी योजना में किया जाए।
आरोप लगाया कि सरकार पेंशनर्स का शोषण करना चाहती है। पेंशनर्स ने अंशदान कम करने की मांग की। कहा कि 15 जनवरी तक संशोधित आदेश नहीं हुआ, तो आंदोलन होगा। बैठक में जेएन यादव, दीप शर्मा, सीपी घिल्डियाल, हयात तड़ागी, आरडी अग्रवाल, महेंद्र कुमार, भरत लाल, प्रताप गड़िया, टीका प्रसाद उनियाल, पान सिंह रौतेला, जेएल वर्मा, पूरन जीना, भुवन जोशी, धीरज नेगी, दीपक जोशी, ओमवीर चौहान, सीएम भट्ट मौजूद रहे।
