जमकर अपात्रों को बांटी गई साइकिलें, डीएम की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, 19 हजार साइकिलों में दो हजार की प्रशासन ने की जांच, पात्रों को नहीं मिला सामान
देहरादून।
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमकर गड़बड़ियां हुईं। अब खुलकर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। शासन को सौंपी गई डीएम की जांच रिपोर्ट में खुलासे हो रहे हैं। एक चौथाई साइकिलें अपात्र लोगों को बांटी गई है।
देहरादून जिला प्रशासन को 19 हजार साइकिलों की जांच करनी थी। हालांकि जांच सिर्फ दो हजार साइकिलों की ही हो पाई। शेष साइकिलों के आवंटन का रिकॉर्ड बोर्ड की ओर से उपलब्ध न कराए जाने के कारण शेष 17 हजार साइकिलों की जांच नहीं हो पाई। जिन दो हजार साइकिलों की जांच हुई, उनमें 1500 साइकिलें तो पात्र लोगों को ही मिली, लेकिन शेष जिन 500 लोगों के नाम पर साइकिलें दिखाई गईं, उन्होंने साइकिल मिलने से इंकार किया। कुछ ऐसे लोगों को साइकिल और सामान बांटा गया, जो पात्र ही नहीं थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिन पात्र लोगों के नाम पर साइकिल आवंटित दिखाई गई है, उनके हिस्से की साइकिल किसे बांटी गई।
हालांकि जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट से शासन संतुष्ट नहीं है। पहले तो जांच पूरी नहीं की गई है। 19 हजार साइकिलों में से सिर्फ दो हजार की जांच हुई। अन्य बिंदुओं पर जांच की बजाय ठोस रिपोर्ट नहीं दी गई। बल्कि सुझाव दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने जांच पूरी न होने के पीछे बोर्ड के स्तर से पर्याप्त रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने का हवाला दिया है। बोर्ड की ओर से रिकॉर्ड देने में लापरवाही की गई। ऐसे में बोर्ड की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सचिव श्रम हरबंस सिंह चुघ का कहना है कि देहरादून डीएम की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। रिपोर्ट में दिए गए बिंदुओं के आधार पर ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद इस मसले पर आगे फैसला लिया जाएगा।
