सचिवालय को कलक्ट्रेट न समझें नौकरशाह, संघ के निशाने पर सचिव लोनिवि
सचिवालय संघ ने नौकरशाहों के खिलाफ खोला मोर्चा, सीएम को गुमराह करने का लगाया आरोप
जीटी रिपोर्टर, देहरादून
सचिवालय संघ के निशाने पर नौकरशाह आ गए हैं। संघ पदाधिकारियों ने दो टूक कहा कि नौकरशाह सचिवालय को कलक्ट्रेट समझने की भूल न करें। आईएएस अफसरों पर सीएम को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि अफसर सचिवालय की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सचिव लोनिवि कर्मचारियों के विशेष निशाने पर रहे।
संघ की आम सभा में विभिन्न घटक संघों के पदाधिकारियों ने लोनिवि के पूरे अनुभाग के कर्मचारियों को हटाने को हिटलरशाही करार दिया। कहा कि साजिशन लोनिवि अनुभाग में समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी समेत पूरे स्टाफ को हटाया गया है। अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि सचिवालय में पारदर्शिता नहीं अपनाई जा रही है। बिना किसी गुणदोष देखे, सुनवाई का समय दिए बगैर ही पूरे अनुभाग को बदल दिया गया। छोटे कर्मचारियों पर निशाना साध कर बड़ों को बचा लिया गया। उन्होंने तीन साल में तबादला नियम को पारदर्शी तरीके से लागू करने की मांग की।
महासचिव राकेश जोशी ने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत, ईमानदारी को दरकिनार कर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि फाइलों के मूवमेंट की व्यवस्था और हर स्तर पर जवाबदेही तय हो। तबादलों की स्क्रूटनी की जाए। सीधी भर्ती संघ के महासचिव ब्योमकेश दुबे ने कहा कि दो दशक बाद भी उत्तराखंड सचिवालय का मैनुअल तक नहीं बनाया गया है। यूपी के मैनुअल से ही काम चलाया जा रहा है। आम सभा ने कोरोना काल तक सचिवालय संघ की मौजूदा कार्यकारिणी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके लिए सचिवालय प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही किए जाने पर सहमति हुई। बैठक में कैलाश तिवारी, कंचन पांडे, राजेंद्र रतूड़ी, प्रमोद कुमार, मीनाक्षी गुणवंत, शूरवीर सिंह रावत, विशन सिंह राणा, चंद्रवीर सिंह नेगी, नरेंद्र प्रसाद रतूड़ी, करमराम, प्रदीप पपनै मौजूद रहे।
क्यों लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी
आम सभा में अनुभागों में सीसीटीवी लगाने का भी विरोध हुआ। पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद रतूड़ी ने कहा कि सचिवालय मैनुअल में अपर मुख्य सचिव से लेकर अनुसचिव तक निरीक्षण की व्यवस्था तय है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।
