गोल्डन कार्ड में व्याप्त खामियों को किया जाए दूर, सीजीएचएस व्यवस्था हो लागू
देहरादून।
गोल्डन कार्ड में व्याप्त खामियों को प्रदेश के सभी कार्मिकों, पेंशनर्स एवं उनके परिवार के आश्रितों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुरूप CGHS की व्यवस्था लागू करते हुये दुरूस्त किये जाने तथा इसमे व्याप्त कमियों को दूर किये जाने तक अंशदान की मासिक कटौती को तात्कालिक रूप से रोके जाने की पुरजोर मांग आज सचिवालय संघ द्वारा सरकार से पुनः की है।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा सरकार से पुनः अनुरोध करते हुए कहा गया है कि गोल्डन कार्ड की खामियों को कार्मिक सेवा संघों की भावनाओ व सुझावों के आधार पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा भेजे गए संशोधन प्रस्ताव के अनुरूप ठीक करते हुए प्रदेश के समस्त कार्मिक, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाऐ प्रदान की जाए। संघ के अध्यक्ष द्वारा यह कहते हुए भी अपनी बात दोहराई गयी है कि जब तक गोल्डन कार्ड का अपेक्षित क्रियान्वयन धरातल पर नही हो जाता, तब तक अंशदान की मासिक कटौती पर रोक लगायी जाए तथा 01 जनवरी, 2021 से अब तक विभिन्न विभागो मे चिकित्सा प्रतिपूति के दावों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप मे चिकित्सा परिचर्या की पूर्व व्यवस्था को गोल्डन कार्ड की खामियो के पूर्ण रूपेण दुरूस्त होने तक अमल मे लाया जाय, जिससे गोल्डन कार्ड की खामियो के कारण उपचार न मिलने तथा विगत 04 माह से अनवरत अंशदान की मासिक कटौती की दोहरी मार झेल रहे कार्मिकों, पेन्शनर्स व उनके आश्रितों को थोड़ा निजात मिल सके तथा उपचार पर खर्च की गई धनराशि की कुछ हद तक प्रतिपूर्ति मिल सके।
