मुख्य सलाहकार को गिनाई गोल्डन कार्ड की खामियां, सचिवालय में निजी सचिव संवर्ग में डीपीसी न होने का मसला भी उठाया, मुख्य सलाहकार शत्रुघ्न सिंह ने दिया सभी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन
देहरादून।
सचिवालय संघ की कार्यकारिणी ने मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री शत्रुघ्न सिंह से मिल कर उनके समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्हें गोल्डन कार्ड की खामियां गिनाई। बताया किस तरह कर्मचारियों को नुकसान और परेशानी हो रही है। सचिवालय में निजी सचिव संवर्ग में डीपीसी तक नहीं हो रही है। इसे लेकर कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है।
सचिवालय संघ की ओर से मुख्य सलाहकार के समक्ष कार्मिकों की गम्भीर समस्याओ जैसे गोल्डन कार्ड मे व्याप्त खामियों का विस्तृत ब्योरा रखा गया। बताया गया कि कैसे कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग के अधीन दो वर्ष से अधिक समय से निजी सचिव संवर्ग मे लम्बित डीपीसी अभी तक नहीं हो पा रही है। इसे तत्काल कराए जाने पर विशेष जोर दिया गया। इस सम्बन्ध मे सम्पूर्ण विधिक व महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया गया।
इस सम्बन्ध मे पूर्व में मुख्यमंत्री एवं अन्य सक्षम स्तरों पर दिये गए संघ के अनुरोध पत्रों का भी जिक्र किया गया। दोबारा एक पत्र भी आज दिया गया है। जिस पर मुख्य सलाहकार ने दोनों मामलों में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं सचिवालय प्रशासन विभाग के सक्षम अधिकारियों से वार्ता कर संघ की अपेक्षित मांगों का निराकरण शीघ्र कराए जाने का आश्वासन दिया गया। संघ प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष दीपक जोशी, उपाध्यक्ष सुनील लखेडा, महासचिव विमल जोशी, कोषाध्यक्ष बची सिंह एवं अन्य सदस्यगण मौजूद रहे।
