देहरादून
मुख्य सचिव द्वारा पूर्व में सभी जिलाधिकारियों को 30 बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने हेतु सूची भेजी गयी थी, जिनको प्राथमिकता पर कार्य करने हेतु सुझाव अथवा आने वाली समस्याओं और उनके निराकरण पर सुझाव मांगे थे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इन पर कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि इन 30 बिन्दुओं की मॉनिटरिंग पोर्टल आधारित होगी। अच्छा प्रदर्शन करने वाले जनपदों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यों के सरलीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
मुख्य सचिव ने कहा कि यह 30 बिन्दु राज्य की प्राथमिकता हैं। इनके लिए अगले एक सप्ताह में पोर्टल तैयार कर लिया जाएगा। इन कार्यों का पोर्टल आधारित अनुश्रवण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपदों को ही अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। जनपद अपने लक्ष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्धारित करेंगे। इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु कैलेण्डर भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा अपने अन्य प्राथमिकता पर आधारित कार्यों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है।
मुख्य सचिव ने कहा कि बहुत से कार्य पूर्व से चल रहे हैं, कुछ शीघ्र ही शुरू होने हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से घरों से कचरा प्रबंधन एवं निस्तारण, सरकारी सम्पत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड, जंगलों को आग से बचाने एवं स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पिरूल का निस्तारण एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार को जनपद में सफाई के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु हरिद्वार में ही आते हैं। वहां सफाई की उचित व्यवस्था हो इसके लिए नगर निगम और हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण को मिलकर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की विशेष कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट का प्राविधान किया जाएगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम एवं श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी सहित सभी जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।
