कर्मकार बोर्ड पर सीएम त्रिवेंद्र की सख्ती की विपक्षी दलों ने की सराहना, अभी और सख्ती की जताई जरूरत, पांच विपक्षी दलों के नेताओं ने सीएम को भेजा पत्र, नेता बोले बोर्ड में अभी भी कई गड़बड़ियां
देहरादून।
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की गड़बड़ियों को लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत के सख्त रुख की विपक्षी दलों ने सराहना की। सीएम त्रिवेंद्र रावत को पत्र भेज कर अभी और सख्ती बरतने की मांग की। कहा कि बोर्ड में अभी भी कई गड़बड़ियां हैं। इन पर रोक लगाई जाए।
विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार के स्तर पर बोर्ड के कार्यों की कराई जा रही जांच का स्वागत भी किया। पत्र में कहा कि 1996 निर्माण मज़दूर अधिनियम के अंतर्गत राज्य में मज़दूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं का धरातल पर कितना अमल हुआ, इसकी प्रशासन अभी जांच कर रहा है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। इन योजनाओं में भ्रष्टाचार एवं घोटाले हो रहे हैं। पूर्व में इसे लेकर तथ्य सामने रखे गए थे। कहा कि सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो नाकाफी हैं। अभी भी कई गंभीर मसलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
कहा कि मार्च से हजारों मजदूर लाभ से वंचित हैं। उनके पास पुराने मैन्युअल कार्ड ही हैं। उन्हें नवीनीकरण का मौका नहीं दिया जा रहा है। 20 मई को इसकी सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हजारों मजदूरों के पंजीकरण के आवेदनों को जला दिया गया है। न समय पर पंजीकरण हो रहे हैं। न ही लाभ मिल रहे हैं। सभी ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। पत्र लिखने वालों में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश सचिव समर भंडारी, सपा प्रदेश अध्यक्ष डा. एसएन सचान, भाकपा माले गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेता बची राम कंसवाल मौजूद रहे।
