सीएम त्रिवेंद्र के निर्देश, शहरों के तय समय पर तैयार हों मास्टर प्लान, टेंडरिंग प्रक्रिया को लेकर इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड किया जाए तैयार, रिफॉर्म से राज्य को होगा 4800 करोड़ का सीधा लाभ
देहरादून।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सभी स्थानीय निकायों के तहत शहरों के मास्टर प्लान तय समय के भीतर पूरे किए जाने के निर्देश दिए। टेंडरिंग प्रक्रिया को लेकर इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड तैयार किया जाए। ताकि इन रिफॉर्म से राज्य को 4800 करोड़ का सीधा लाभ हो।
सीएम त्रिवेंद्र ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में ईज आफ डुईंग बिजनेस के तहत सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त दो प्रतिशत ऋण लगभग 4800 करोड़ का लाभ लिये जाने से जुड़े सभी रिफॉर्म पूरे किए जाने पर जोर दिया। सभी शहरी निकायों का मास्टर प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि प्रोपर्टी टैक्स हेतु ऑनलाइन पेमेन्ट सिस्टम को शीघ्र शुरू किया जाए। सीडा, आवास और जिला विकास अथॉरिटी को सिंगल विंडो में इंटीग्रेटेड पेमेन्ट शुरू किए जाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। शहरी विकास को ऑटोमैटिक म्यूटेशन साफ्टवेयर एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को पिछले 20 साल का रिकार्ड ऑनलाइन किए जाने पर तेजी से काम किए जाने के निर्देश दिए।
कहा कि रिफॉर्म को शॉर्ट टर्म और लोंग टर्म के अनुसार बांटा जाए। शार्ट टर्म सुधारों को इस वित्तीय वर्ष से पहले पूरा किया जाए। उद्योग, राजस्व विभाग, शहरी विकास, पंजीकरण विभाग, वित्त विभाग, श्रम विभाग, वन विभाग, खनन विभाग, खाद्य आपूर्ति आदि विभागों को तेजी से ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में किये जाने वाले अपेक्षित सुधारों को पूरा करने के निर्देश दिए। वन नेशन वन राशन कार्ड में फेयर प्राईस शॉप के डिजिटाईजेशन के कार्य में तेजी लाई जाए।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव अमित नेगी, सचिन कुर्वे, हरबंस सिंह चुघ, दिलीप जावलकर, पंकज कुमार पाण्डेय, सुशील कुमार, प्रभारी सचिव विनोद सुमन आदि मौजूद रहे।
पारदर्शी होगी टेंडर प्रक्रिया, तैयार होगा इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड
टेंडरिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने को इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड तैयार किया जाए। वित्त विभाग को स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र प्रणाली (इंडीपेंडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म) विकसित किए जाने सहित विभिन्न बिन्दुओं पर सम्बन्धित विभागों को निर्धारित टाइमलाइन देते हुए अपेक्षित सुधारों को पूरा करने के निर्देश दिए। ऑनलाइन पोर्टल पर तीव्र भुगतान, शहरी निकायों में सुधारीकरण, नवीनीकरण की आवश्यकता की समाप्ति अथवा अपेक्षित सुधार तथा जनपद स्तर पर ईज ऑफ डुईंग बिजनेस से सम्बन्धित सुधारों के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित विभागों को तेजी से सुधार पूरा करते हुए निर्धारित समयसीमा के अन्दर कार्य पूर्ण किए जाने की बात कही।
20 साल का रिकॉर्ड हो ऑनलाइन
मुख्य सचिव ने कहा कि रजिस्ट्रेशन विभाग पिछले 20 साल का रिकार्ड आनलाईन किए जाने को नेशनल लेवल एजेन्सी हायर करे। ताकि निर्धारित समय सीमा के अन्दर काम पूर्ण किया जा सके। उन्होंने पालिसी संशोधन से पहले आमजन की राय ली जाए। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आधार सीडिंग का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। फेयर प्राईस शाप के डिजिटाईजेशन का काम 15 फरवरी तक पूरा होगा।
