रोजगार, स्वरोजगार पर सीएम त्रिवेंद्र का फोकस, विभागीय सचिवों को सौंपी जिम्मेदारी
देहरादून।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य के युवाओं के साथ ही कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार एवं रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिये विभागीय सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने इस कार्यक्रम को मिशन मोड में संचालित किये जाने के भी निर्देश दिये हैं।
सोमवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सचिवालय में कोविड-19 के दृष्टिगत पलायन आयोग द्वारा राज्य में लौटे प्रवासियों को आजीविका के मुख्य स्त्रोत के विश्लेषण एवं इस सम्बन्ध में की गई सिफारिस से सम्बन्धित पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग द्वारा राज्य की भावी कौशल विकास कार्यक्रमों की रणनीति रोजगार हेतु उच्च तथा मध्यम क्षेत्रों को चिन्हित कर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु प्रशिक्षित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण पर भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमारा उद्देश्य राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिये सभी सम्बन्धित विभाग रोजगार परक योजनाओं के चिन्हीकरण के साथ ही आपसी समन्वय के साथ कार्ययोजना पर ध्यान दें। प्रशिक्षित युवाओं का बेहतर मार्गदर्शन के साथ ही जिस क्षेत्र में युवा अपनी अभिरूचि दिखाये इसके लिये उनके मार्गदर्शन की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन एवं ग्राम्य विकास विभाग (उत्तराखण्ड राज्य आजीविका मिशन) के मध्य एम.ओ.यू हस्ताक्षरित किया गया। इस सहभागिता से ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित स्वये सहायता समूहों को रूरल सेल्फ इंप्लायमेंट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन के माध्यम से किये जाने की योजना के साथ ही ‘‘इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोजेक्ट’’ के अन्तर्गत राज्य का ब्रान्ड विकसित किये जाने की भी योजना है।
परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन एवं अपर सचिव, कौशल विकास तथा सेवायोजन विभाग श्री आर राजेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि कौशल विकास कार्यक्रम की भावी रणनीति जिसमें भविष्य में रोजगार के उच्च तथा मध्यम क्षमता वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण दिया गया। उक्त कार्ययोजना में कोविड महामारी के दृष्टिगत राज्य में लौटे प्रवासी एवं राज्य के युवाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा विकसित होप पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं की अभिरूचि एवं क्षमता का आँकलन राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर किया गया है, जिसके आधार पर उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा तथा स्वरोजगार के साधनों को मिशन मोड पर बढ़ाते हुए उनसे जोड़ा जायेगा।
बैठक में मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार श्री नरेन्द्र सिंह आई.टी. सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त, आर्थिक सलाहकार श्री आलोक भट्ट, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव श्री अमित नेगी, श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, श्रीमती राधिका झा, श्री दिलीप जावलकर सहित अन्य उच्चाधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
