कर्मचारियों के पक्ष में उतरी कांग्रेस, कांग्रेस अध्यक्ष बोले 25 प्रतिशत बढ़ाया जाए कर्मचारियों का डीए, फ्रीज डीए बहाल न किए जाने पर सरकार की भूमिका पर उठाए सवाल, अतिथि शिक्षकों के मानदेय बढ़ोत्तरी का भी अभी तक आदेश न होने पर जताई नाराजगी
देहरादून।
कर्मचारियों के मुद्दों को कांग्रेस ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। कर्मचारियों के पक्ष में आते हुए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने फ्रीज किया गया डीए बहाल किए जाने पर जोर दिया। कहा कि सरकार ने दो साल से डीए फ्रीज कर रखा है। ऐसे में अब 25 प्रतिशत डीए में बढ़ोत्तरी कर कर्मचारियों को राहत दी जानी चाहिए।
कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड काल में बढ़ते खर्चों और कम कमाई को देखते हुए सरकार ने खर्चे बचाने के नाम पर कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया था। दूसरी ओर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्रियों, दायित्वधारियों के खर्चों पर कोई कटौती नहीं हुई। मंत्रियों के खर्चे जारी रहे। सिर्फ कर्मचारियों को ही निशाना बनाया गया। अब जबकि केंद्र सरकार समेत कई दूसरे राज्यों ने भी फ्रीज किए गए डीए को बहाल कर दिया है, तो राज्य सरकार को भी इस ओर न सिर्फ विचार करना चाहिए। बल्कि दो साल की क्षतिपूर्ति करते हुए 25 प्रतिशत डीए बहाल करना चाहिए। ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।
उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ कोरी घोषणाएं कर रही है। झूठे विज्ञापन दे रही है। कांग्रेस शासन में रखे गए अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ा कर 25 हजार किए जाने के मसले पर अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। जबकि सरकार विज्ञापनों में वाहवाही लूट रही है। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि, आरपी रतूड़ी, गरिमा दसौनी, मथुरादत्त जोशी आदि मौजूद रहे।
उपनल कर्मचारियों को मिले समान वेतन
अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि उपनल, मनरेगा कर्मचारियों को राहत दी जानी चाहिए। उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को समाप्त कराने सरकार के दो दो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत व गणेश जोशी धरना स्थल पर गए थे, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है। उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन मिलना ही चाहिए। इस दिशा में सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए।
पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगति हो दूर
अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि राज्य में कर्मचारियों की वेतन विसंगति के मसलों को दूर किया जाना चाहिए। पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड पे देने के मामले में जल्द फैसला लेना चाहिए। पुलिस कर्मियों को एसीपी के तहत तय लाभ देना चाहिए। उनके वेतन को कम करना अपने आप में एक मजाक है। यही वेतन विसंगतियां दूसरे कर्मचारियों के मामले में भी दूर होनी चाहिए। कहा कि जब वे बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी। इससे कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मसलों का हल निकाला गया था। वेतन बढ़ाने को किसी कर्मचारी को खुशामद नहीं करनी पड़ती थी।
