कॉपरेटिव में नपेंगे लोन के नाम पर करोड़ों लुटाने वाले, नहीं मिलेगा प्रमोशन, अहम शाखाओं की भी नहीं मिलेगी जिम्मेदारी, लोन वसूली को चलेगा महाअभियान, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने अफसरों को सौंपा लक्ष्य
देहरादून।
कॉपरेटिव बैंकों में करोड़ों रुपये का लोन लुटाने वाले अफसरों के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया है। सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने एनपीए वसूली को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी कि लोन वसूली में फेल होने वाले अफसरों के भविष्य में न तो प्रमोशन होंगे और न ही उन्हें अहम शाखाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी। जिन लोगों ने लोन बांटे हैं, वसूली भी उन्हीं को करनी होगी। इसके लिए अभियान में रिटायर अफसर और सचिव समितियों को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए।
विधानसभा में हुई समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की प्रगति, बकाया ऋण वसूली, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन एवं पैक्स कैडर सचिव सेवा नियमावली समेत जिला सहकारी बैंकों में खाली पदों को भरे जाने की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सहकारिता ऋण के तहत एनपीए की दर पांच प्रतिशत से कम की जाए। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018 तक के बकाया ऋण वसूली को 25 नवम्बर से 25 दिसम्बर तक अभियान चलाया जाए। पूर्व में जिन बैंक अधिकारियों ने ऋण बांटा है, उन्हीं को ऋण वसूली की जिम्मेदारी दी जाए।
मंत्री ने कहा कि ऋण वसूली में असमर्थ रहने पर प्रमोशन समेत अन्य सभी सुविधाएं रोक दी जाएंगी। अधिकारी को किसी अन्य बैंक शाखा की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। यही नियम प्रदेश भर के सहकारी समितियों के सचिवों पर भी लागू होगा। एक महीने में वसूली करनी होगी।
सभी जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक में खाली पदों पर भर्ती को विज्ञप्ति जारी न होने पर मंत्री धन सिंह ने नाराजगी जताई। जिला सहकारी बैंक टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल समेत राज्य सहकारी बैंक में भर्ती को अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। एक महीने में विज्ञप्ति न निकलने पर स्थायी पदों को निरस्त कर आउटसोर्स से भरने की चेतावनी दी गई। बैठक में रजिस्ट्रार बीएम मिश्रा, अपर सचिव सहकारिता धीरेंद्र सिंह दताल, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ला, उप निबंधक मान सिंह सैनी, जीएम केएस बिष्ट आदि मौजूद रहे
बिना ब्याज के तीन लाख का ऋण योजना का यूएसनगर से शुभारंभ
राज्य में किसानों, प्रवासियों को बिना ब्याज का तीन लाख का लोन मिलेगा। इसकी शुरुआत 21 नवंबर को यूएसनगर से सीएम त्रिवेंद्र रावत करेंगे। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि यूएसनगर के बाद हर जिले में कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
