समन्वय समिति ने जारी किया आंदोलन कार्यक्रम, छह से 19 सितंबर के बीच विभिन्न विभागों में गेट मीटिंग के माध्यम से जन जागरण कार्यक्रम
देहरादून।
उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने आंदोलन कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रदेश स्तर के साथ ही जिलों में भी संयोजक मंडल बनाने पर जोर दिया। पुरानी एसीपी, 11 प्रतिशत डीए समेत तमाम दूसरी मांगों के निस्तारण की मांग की। छह सितंबर से आंदोलन का ऐलान किया। हुंकार रैली के साथ ही अनिश्चितकालीन आंदोलन की भी चेतावनी दी।
यमुना कालोनी में हुई बैठक में राज्य निगम अधिकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गुसाईं, महामंत्री बीएस रावत, राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री सोहन सिंह माजिला, उत्तराखंड वैयक्तिक अधिकारी कर्मचारी महासंघ के महामंत्री विक्रम सिंह नेगी भी शामिल हुए। उन्होंने भी अपने संगठन की मांगों को समन्वय समिति के मांग पत्र में शामिल करने की मांग की। बैठक में तय हुआ कि तत्काल मांग पत्र तैयार कर, उसे शासन सरकार को भेजने पर जोर दिया गया।
बैठक में समन्वय समिति का जिला देहरादून का मुख्य संयोजक ओमवीर सिंह, दीपचंद बुडलाकोटी को नामित किया गया। जल्द ही सभी जिलों में संयोजक मंडल बनाए जाने पर जोर दिया गया। बैठक में हरीश चंद्र नौटियाल, प्रताप सिंह पंवार, ठाकुर प्रहलाद सिंह, अरुण पांडे, पूर्णानंद नौटियाल, शक्ति प्रसाद भट्ट, पंचम सिंह बिष्ट, दिनेश गुसाईं, बीएस रावत, दिनेश पंत, सोहन सिंह माजिला, विक्रम सिंह नेगी, ओमवीर सिंह, सुभाष देवलियाल, बनवारी सिंह रावत, रमेश रमोला, निशंक सिरोही, दीपचंद बुडलाकोटी, संदीप कुमार मौर्य, प्रेम सिंह रावत, आरएस रावत, अनुज चौधरी आदि मौजूद रहे।
प्रमुख मांगे
एसीपी की पुरानी व्यवस्था 10, 16, 26 वर्ष पर पदोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए
11 प्रतिशत डीए केंद्र सरकार की तरह बढ़ोत्तरी की जाए
गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की तरह सीजीएचएस की व्यवस्था लागू की जाए
गोल्डन कार्ड पर 50 प्रतिशत ही प्रीमियम लिया जाए
पदोन्नति में शिथिलीकरण की पूर्व व्यवस्था को लागू किया जाए
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्टाफिंग पैटर्न का लाभ देते हुए ग्रेड वेतन 4200 रुपये मंजूर किया जाए
राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन 2400 इग्नोर करते हुए ग्रेड वेतन 4800 मंजूर किया जाए
प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू हो
तकनीकी विभागों के विभागाध्यक्ष प्रशासनिक व सचिवालय के अधिकारियों को न बनाया जाए
तदर्थ कर्मचारियों को नियमितीकरण से पूर्व की सेवा को जोड़ते हुए वेतन व पेंशन के लाभ दिए जाएं
सभी निदेशालय में सचिवालय की तरह पांच दिवसीय कार्यदिवस लागू किया जाए
आंदोलन का कार्यक्रम
छह से 19 सितंबर तक विभिन्न विभागों के कार्यालयों पर गेट मीटिंग कर जन जागरण अभियान
20 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना
27 सितंबर को एकता विहार देहरादून में प्रदेश स्तरीय धरना
पांच अक्तूबर को प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली का आयोजन
