जल निगम में ईई के 25 पदों पर डीपीसी, एससी एसटी इम्प्लाईज एसोसिएशन ने आयोग के आदेश का बताया उल्लंघन
देहरादून।
पेयजल निगम में अधिशासी अभियंता के 25 पदों पर डीपीसी कर दी गई है। इस डीपीसी का पेयजल निगम एससी एसटी इम्प्लाईज एसोसिएशन ने अनुसूचित जाति आयोग के आदेश का उल्लंघन बताते हुए राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर दी है।
पेयजल निगम में लंबे समय से अधिशासी अभियंता के खाली पदों पर डीपीसी को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। पिछली बार चार अगस्त को डीपीसी की बैठक ऐन मौके पर स्थगित हो गई थी। इस बार डीपीसी की तारीख 16 अगस्त तय की गई। देर शाम हुई बैठक में डीपीसी हुई। हालांकि सूत्रों की मानें तो अभी सभी सदस्यों के साइन डीपीसी पर नहीं हो पाए हैं। अधिशासी अभियंता के 16 खाली पदों और नौ अगले छह महीने के भीतर खाली होने वाले पदों पर डीपीसी हुई।
इस डीपीसी के खिलाफ पेयजल निगम एससी एसटी इम्प्लाईज एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन के महासचिव सुनील कुमार ने कहा कि इस डीपीसी पर एससी आयोग ने रोक लगा दी थी। आयोग उपाध्यक्ष की ओर से एमडी जल निगम को डीपीसी न करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी डीपीसी की प्रक्रिया कर आयोग के आदेश का उल्लंघन किया गया है। इसकी शिकायत राष्ट्रीय एससी आयोग में भी की गई।
एसई की डीपीसी का नहीं आया परिणाम
जल निगम में अधीक्षण अभियंता के पदों पर हुई डीपीसी के आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। आदेश न होने के कारण अधिशासी अभियंता के कुछ कम पदों पर डीपीसी हुई। एसई की डीपीसी होने पर ईई के कुछ और पदों पर भी डीपीसी हो सकती थी।
सभी पहलुओं को देख कर ही डीपीसी की गई है। यदि भविष्य में किसी भी स्तर से कोई आदेश होता है, तो ये डीपीसी उसके अधीन रहेगी। इसे देखते हुए कुछ पद रिजर्व भी रखे गए हैं।
उदयराज, एमडी जल निगम
