लखवाड़ प्रोजेक्ट को ईएफसी की मंजूरी, जल संसाधन मंत्रालय की कमेटी ने प्रस्ताव किया मंजूर, अगली कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, नवंबर तक शिलान्यास
देहरादून।
लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को जल संसाधन मंत्रालय की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी है। 300 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से 4673 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति राज्य को जल्द मिलनी है। केंद्र सरकार की अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। बकौल, ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत अब नवंबर तक इस योजना का शिलान्यास हो सकेगा। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार प्रकट किया।
देहरादून में यमुना नदी पर स्थित 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण को सभी जरूरी स्वीकृतियां मिल गई थी। अब कैबिनेट में प्रस्ताव रखे जाने से पहले सिर्फ ईएफसी होनी थी। जो हो गई है। ये राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धी मानी जा रही है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि अब अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। जहां से मंजूरी मिलने के बाद योजना का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद योजना का शिलान्यास कर काम शुरू हो सकेगा। जिसका सालों से इंतजार किया जा रहा था।
केंद्र सरकार से लखवाड बहुद्देशीय परियोजना की तकनीकी स्वीकृति तीन जनवरी, 2013 तथा निवेश स्वीकृति अप्रैल, 2016 में जारी की गई। निवेश स्वीकृति के अन्तर्गत परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5747.17 करोड़ में से जल घटक रुपये 4673.01 करोड (81.30%) का वित्त पोषण केंद्र 90:10 के अनुपात में करेगा। शेष 1074.00 करोड़ रुपये (18.70%) जो कि ऊर्जा घटक है, का वित्त पोषण उत्तराखंड सरकार करेगी।
लखवाड़ प्रोजेक्ट की केंद्र सरकार के स्तर से ईएफसी हो गई है। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद अब प्रोजेक्ट को वित्तीय स्वीकृति के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही प्रोजेक्ट की जरूरी औपचारिकताएं पूरी करते हुए शिलान्यास किया जाएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य की बिजली जरूरत पूरी होगी। दूसरे राज्यों को पानी मिलेगा।
हरक सिंह रावत, ऊर्जा मंत्री
