कार्मिक एकता मंच ने शासन के अफसरों की भूमिका पर उठाए सवाल, विभागों में खाली पदों को प्रमोशन से भरने का आश्वासन देने के बाद भी नहीं हो रहे जल्द प्रमोशन, प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी
देहरादून।
कार्मिक एकता मंच ने विभागों में पदोन्नति के खाली पड़े पदों को जल्द भरने की मांग की। कार्मिक एकता मंच की वर्चुअल बैठक में शासन के अफसरों के रवैये पर रोष प्रकट किया गया। अध्यक्ष रमेश पांडे ने कहा कि एसीएस कार्मिक ने समायोजित शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान देने, आडिट विभाग में बेवजह रोकी गयी पदोन्नति के मामलों के तत्काल कार्रवाई के निर्देश शिक्षा और वित्त सचिव को दिए थे। इसके बाद भी अभी तक इस दिशा में ढाई महीने बाद भी एक बैठक तक नहीं हुई। उल्टा ऑडिट में आडिट अफसर के 14 पदों की डीपीसी भी हो गई।
कहा कि विभागीय संघ के साथ हुए समझौते के विपरीत जाकर सेवनियमावली के आधार पर हुए इस चयन में वरिष्ठता सूची को दरकिनार किया गया। इसके खिलाफ 11 जनवरी से धरना व आमरण अनशन होगा। समायोजित शिक्षकों ने भी चयनप्रोन्नत वेतनमान को लेकर आर पार के आन्दोलन का मन बना लिया है। इन तमाम प्रकरण, लापरवाही को जल्द एसीएस राधा रतूड़ी के संज्ञान में लाया जाएगा। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया गया कि प्रशासनिक विभागों की निर्णय लेने में हीलाहवाली के चलते कार्मिकों को अपने बुनियादी सेवा लाभों के लिए भी कोर्ट जाने को विवश होना पड़ रहा है। बैठक में राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात कार्मिकों को तीन माह से वेतन न मिलने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। सरकार से प्रत्येक कार्मिक को महीने की पहली तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित किये जाने की मांग की गई।
मंच की गतिविधियों के बेहतर संचालन हेतु एकता मंच के अध्यक्ष रमेश पांडे ने शीर्ष स्तर पर संयोजक मंडल का गठन करने की घोषणा की। इसमें धीरेन्द्र पाठक, दिगम्बर फुलोरिया, प्रदीप पपनै, बीएस रावत, नन्द किशोर त्रिपाठी, सीताराम पोखरियाल, कपूर चन्द्र मिश्रा को शामिल किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे, महासचिव दिगम्बर फुलोरिया, मानवेन्द्र बर्त्वाल, बाला दत्त शर्मा, भावना पांडे, प्रदीप पपनै, बीएस रावत, नन्द किशोर त्रिपाठी, सीताराम पोखरियाल, कपूर चन्द्र मिश्रा मौजूद रहे।
