विद्युत नियामक आयोग को नई बिजली दरों का प्रस्ताव भेजने में हुई देरी, ऊर्जा निगम ने आयोग से मांगा अतिरिक्त समय, अब 31 दिसंबर तक भेजा जाएगा प्रस्ताव
देहरादून।
ऊर्जा निगम इस बार समय पर नई बिजली दरों का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को नहीं भेज पाया। समय पर प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाया। 30 नवंबर तक प्रस्ताव आयोग को भेजा जाना था। निगम ने आयोग से एक महीने का समय देने की मांग की है। अब 31 दिसंबर तक प्रस्ताव भेजा जाएगा।
हर साल नई प्रस्तावित बिजली दरों का प्रस्ताव 30 नवंबर तक नियामक आयोग को भेजा जाता है। इसके लिए समय पर प्रस्ताव तैयार करने को कंसल्टेंट कंपनी का चयन होता है। इस बार समय पर कंसल्टेंट कंपनी का ही चयन नहीं हो पाया। अब जाकर कंपनी फाइनल हुई है। प्रस्ताव तैयार करने के बाद आयोग को भेजे जाने से पहले निगम बोर्ड से भी पास कराना होता है। पूरी प्रक्रिया में देरी होने पर निगम ने आयोग से समय मांगा। इस पर आयोग ने एक महीने का समय जरूर दिया, लेकिन साथ ही देरी का कारण पूछा है।
यूपीसीएल की तैयारी इस बार आयोग को दस प्रतिशत बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव भेजने की है। इस प्रस्ताव पर आयोग जनसुनवाई को पूरे प्रदेश भर में कैंप लगाएगा। जनता की आपत्ति, सुझावों पर विचार विमर्श के बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में नई बिजली दरों का ऐलान आयोग के स्तर से किया जाएगा।
इस बार प्रस्ताव भेजने में हुई देरी के पीछे एक बड़ी वजह यूपीसीएल में बड़ी संख्या में कर्मचारियों का निलंबन और चार्जशीट मिलना रहा। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई, उनकी बड़ी भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में रहती थी। भुगतान प्रकरण की जांच, कार्रवाई में निगम का एक बड़ा समय निकल गया। पूरा सिस्टम उलझ कर रह गया। इसके चलते प्रस्ताव भेजने में देरी हुई।
