बिजली कर्मियों ने मांगा समान काम का समान वेतन, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल को सौंपा ज्ञापन, हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने पर दिया जोर
देहरादून।
उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन(इंटक) ने कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल से मिल कर अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की। इसके साथ ही समान काम का समान वेतन देने पर जोर दिया।
प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री के समक्ष यमुना कालोनी आवास में अपना पक्ष रखा। बताया कि संगठन के पक्ष में औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी एवं उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से ऊर्जा के तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्योजित संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण एवं समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने के स्पष्ट आदेश दे चुके हैं। इसके बाद भी प्रबंधन इन आदेशों को लागू नहीं कर रहा है।
राज्य के विभिन्न विभागों ने उपनल संविदा कर्मचारियों को शासनादेश से इतर वेतनमान व नियमितीकरण किया गया है। जबकि ऊर्जा निगमों द्वारा न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने इस कोविड काल में ऊर्जा कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की। आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उचित मंच पर उठाया जाएगा। वे संविदा कर्मचारियों को कोर्ट के निर्णय के अनुसार नियमितिकरण, समान वेतन सहित मंहगाई भत्ते दिए जाने की मांग का समर्थन करते हैं। शीघ्र ही इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। मांगों के निस्तारण मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखने का अनुरोध करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में अनिल नौटियाल, श्री राहुल बिष्ट, श्री रणवीर सिंह शामिल रहे।
