ईएसआई से कोरोना के इलाज का आदेश नहीं हुआ जारी, श्रम मंत्री ने की थी घोषणा, प्राइवेट अस्पतालों में निशुल्क इलाज मिलने की होनी थी व्यवस्था, पौने सात लाख श्रमिक और उनके परिजन मिला कर कुल 30 लाख लोगों को मिलना है लाभ
देहरादून।
ईएसआई से श्रमिकों और उनके परिजनों को मिलने वाले निशुल्क कोरोना इलाज का आदेश जारी नहीं हुआ है। जबकि श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने 18 मई को घोषणा की थी कि ईएसआई के श्रमिकों को जल्द ये लाभ मिलेगा। बावजूद इसके पांच दिन बाद भी आदेश जारी नहीं हुआ है। वो भी इस कोरोना महामारी के बीच, जबकि सबसे अधिक लोगों को कोरोना इलाज की जरूरत है।
इस योजना के मामले में पहले स्तर से ही देरी होती रही। पहले केंद्र सरकार की इस योजना को राज्य में लागू करने में ही समय लगा गया। श्रमिक, औद्योगिक संगठनों ने जब मामला उठाया, मामला मीडिया की सुर्खियां बना, तब जाकर इस योजना पर फैसला हुआ। बाकायदा श्रम मंत्री की सचिव श्रम, निदेशक ईएसआई के साथ बैठक हुई।
18 मई को हुई इस बैठक के बाद उम्मीद थी कि एक दो दिन में आदेश जारी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार तक तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आदेश जारी कर दिया जाए। ताकि श्रमिकों को लाभ मिल सके।
ये मिलने हैं लाभ
श्रमिकों को सूचिबद्ध अस्पतालों समेत प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज मिलेगा। सीजीएचएस की तय दरों पर इलाज मिलेगा। इलाज निशुल्क मिलेगा। कोविड मरीज के निधन पर परिजन को अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार की सहायता मिलेगी।
योजना की गाइड लाइन, फार्मेट, नियमावली तैयार की जा रही थी। इसके लिए थोड़ा समय लग गया है। पहले दिन से ही तैयारी तेज कर दी गई थी। पूरी उम्मीद है कि सोमवार को विधिवत आदेश जारी कर दिया जाएगा।
प्रशांत आर्य, निदेशक ईएसआई
