गोल्डन कार्ड की सुविधा वापस ले सरकार, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी उठाए गोल्डन कार्ड पर सवाल, पुरानी एसीपी का भी लाभ न मिलने पर जताई गई नाराजगी
देहरादून।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने गोल्डन कार्ड सुविधा पर सवाल उठाए। इस सुविधा को वापस लेने की मांग की गई है। परिषद ने कहा कि गोल्डन कार्ड से कर्मचारियों का कहीं इलाज नहीं हो रहा है। इसे वापस लिया जाए।
परिषद की ऑनलाइन बैठक में कहा गया कि जिस तरह सरकार ने पूर्व सरकार के फैसलों को वापस लिया है, इस फैसले को भी वापस लिया जाए। क्योंकि अभी तक कर्मचारियों से 60 करोड़ अंशदान की कटौती हो चुकी है। बदले में सुविधाएं नहीं मिली हैं। स्थिति ये है कि पहले अस्पताल तलाशना पड़ रहा है, जिसमें बीमारी का इलाज हो सकता है या नहीं। हर बीमारी के लिए अलग अलग अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। जो अपने आप में हास्यास्पद है। तत्काल इसे वापस लिए जाने की मांग की।
कहा कि पूर्व सरकार ने एसीपी 10, 16, 26 के मामले में भी कर्मचारियों को गुमराह किया। एसीपी पदोन्नत वेतनमान के साथ देने का वादा हुआ था, जो पूरा नहीं किया गया। जो सुविधाएं पहले से मिल भी रही थी, उन्हें भी वापस ले लिया गया। पदोन्नति में शिथिलता का लाभ तक नहीं दिया गया। इससे हजारों कर्मचारी पदोन्नति से वंचित रह गए हैं। जबकि कर्मचारियों ने कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर रात दिन काम किया। चार महीने एक दिन की वेतन कटौती की। एक वर्ष से अधिक समय से बढ़ा हुआ डीए नहीं लिया। सरकार को हर सहयोग किया। इसके बाद भी चार वर्षों से संवादहीनता बनी हुई है।
कहा, सीएम जल्द वार्ता कर मांगों का निस्तारण करे। यदि सीएम के पास समय नहीं है, तो अपने मुख्य सलाहकार को वार्ता के लिए अधिकृत करे। ऐसा न होने पर सरकार को खामियाजा भुगतना होगा। बैठक में ठाकुर प्रहलाद सिंह, कार्यकारी महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, अरुण पांडे, नंदकिशोर त्रिपाठी, ओमवीर सिंह, गुड्डी मटूडा, रेनू लांबा, कुंवर समंत, हर्षमोहन नेगी, सुभाष शर्मा, पंकज कांडपाल, डीपी चमोली, मोहन जोशी, तनवीर असगर, अशोक शर्मा, केडी जोशी, गिरजेश कांडपाल आदि मौजूद रहे।
